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राहत : 133 वस्तुओं में से 66 पर जीएसटी दरें घटाई
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की यहां रविवार को हुई 16वीं बैठक में 133 वस्तुओं में से उन 66 की दरें घटाई गईं, जिनके लिए अप्रत्यक्ष कर संरचना के चार स्लैब में मूल रूप से निर्धारित ढाचे में बदलाव के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई थीं।
नई कर व्यवस्था के प्रस्तावित एक जुलाई से लागू होने से पहले जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक रविवार को पूरे दिन जारी रही। इस महीने की शुरुआत में परिषद की 15वीं बैठक में श्रीनगर में 1,211 वस्तुओं पर फैसला किया गया था। इसके बाद सोना व बीड़ी सहित छह बाकी बची वस्तुओं पर फैसला लेने के लिए इसे आयोजित किया गया था।
परिषद के प्रमुख, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अधिकारियों की समिति जरूरत पड़ने पर विभन्न व्यापार और उद्योग संघों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर दर समायोजन की जांच करेगी। उनकी सिफारिशों पर रविवार को परिषद में चर्चा हुई है।
जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “प्राप्त 133 सिफारिशों पर विचार किया गया और अधिकारियों की समिति ने अपनी सिफारिशें दी। परिषद ने 133 वस्तुओं में से 66 पर कर घटा दिया है।”
मंत्री ने स्पष्ट किया कि दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दर घटाने पर विचार किया गया। उन्होंने कहा, “मौजूदा करों को एक समान बनाए रखना था और कुछ दूसरे मामलों में इस निर्धारण ने समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया था। अन्य में इस कमी की जरूरत अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति के और उपभोक्ता की बदलती वरीयता के कारण पैदा बदलावों के कारण पड़ी।”
कुछ कटौती की व्याख्या करते हुए जेटली ने कहा कि काजू पर कर में कटौती कर 12 से 5 फीसदी कर दिया गया है। भोजन एवं सब्जी उत्पाद जैसे पैकिंग वाले खाद्य पदार्थो यानी अचार, चटनी, केचप और इंस्टैंट मिश्रित भोजन पर ऐतिहासिक रूप से रहे 18 फीसदी कर को घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया, क्योंकि इन वस्तुओं का आम आदमी उपयोग करता है।
कटलरी पर कर 18 से घटकर 12 फीसदी हो जाएगा, जबकि कंप्यूटर प्रिंटर्स पर भी कर 28 से कम होकर 18 फीसदी हो जाएगा। इंसुलीन और अगरबत्ती पर कर घटकर 12 से पांच फीसदी होगा।
जेटली ने कहा कि दूसरी वस्तुओं में स्कूल बैग पर कर 28 से घटकर 18 फीसदी हो जाएगा, जबकि अभ्यास पुस्तिका पर 18 फीसदी से कम होकर 12 फीसदी होगा।
जीएसटी व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को चार कर स्लैब 5,12,18 और 28 फीसदी की श्रेणी में रखा गया है। इसमें कर विहीन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है।
जेटली ने कहा कि मनोरंजन कर पर फिल्म उद्योग के आग्रह के बाद जीएसटी परिषद ने दो स्लैब संरचना वाले सिनेमा टिकट का फैसला किया है। 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकट पर 18 फीसदी कर होगा, जबकि इससे अधिक कीमत वाले टिकट पर 28 फीसदी कर लगेगा।
हीरा, चमड़ा, वस्त्र, आभूषण और छपाई जैसे सेक्टर में आउटसोर्सिग के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए जीसटी दर घटा कर पांच फीसदी किया गया है।
जेटली ने कहा कि इसके अलावा 75 लाख रुपये तक के कारोबार वाले व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरॉ कंपोजीशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, जबकि पहले यह योजना 50 लाख रुपये तक के कारोबार के लिए थी। उन्होंने कहा कि लॉटरी और ई-वे बिल दो विशिष्ट मुद्दे हैं, जिन्हें परिषद की 18 जून को होने वाली अगली बैठक में उठाया जाएगा।
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दिल्ली के CM केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा- इंडिया गठबंधन को मिलेगा 300 से अधिक सीटों का जनादेश
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव के चरण पूरे हो रहे हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी सरकार को जनता खारिज करती जा रही है। पांचवें चरण के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चार जून को यह सरकार जा रही है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरा यह दावा है कि जिस विश्वास से जनता हमें वोट दे रही है, हम उसपर खरे उतरेंगे और एक निष्पक्ष और स्थित सरकार जनता को देंगे, जो जनता के हित में काम करेगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल अमित शाह दिल्ली आए थे और उन्होंने यह कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनको मुझसे परेशानी है तो वो मुझे गालियां दें, देश को क्यों गाली दे रहे हैं। क्या दिल्ली में हमें सरकार बनाने का मौका देने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक हैं। अमित शाह पद के अहंकार में हैं और देशवासियों को गालियां दे रहे हैं। उन्हें शायद यह नहीं पता है कि चार जून को उनकी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। योगी आदित्यनाथ भी आए और मुझे गालियां देने लगे, मुझे गाली देने से क्या होगा, उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाना चाहते हैं। यह बात उन्हें समझनी चाहिए।
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