नई दिल्ली| सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए एक नया राष्ट्रीय आयोग बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में भारी शोर-शराबा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए प्रभावित हुई।

राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न् 11 बजे शुरू होने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता राम गोपाल यादव ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने नया आयोग बनाने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को देश के पिछड़े वर्गो के ‘आरक्षण एवं अधिकार’ की रक्षा करनी चाहिए। अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सदन को आश्वस्त किया कि नए आयोग के गठन से पिछड़े वर्गो के आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनके हित प्रभावित नहीं होंगे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने हालांकि उनकी बात अनसुनी कर दी। वे आसन के समक्ष एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे।

उपसभापति पी.जे. कुरियन ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात भी नहीं सुनी। इसके बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।