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राज्यसभा ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी, कार्यवाही स्थगित
नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)| संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद सोमवार को राज्यसभा में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके थोड़ी देर बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद के ऊपरी सदन के सदस्यों ने निर्वतमान सदस्य भाजपा के अनिल माधव दवे और कांग्रेस के पलवई गोवर्धन रेड्डी को याद किया, जिनका कुछ महीने पहले निधन हो गया था।
दवे का 18 मई को निधन हुआ था, वह उस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे और रेड्डी का नौ जून को निधन हो गया।
सभापति हामिद अंसारी ने सदन के निवर्तमान और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया।
सदन में दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया।
अंसारी ने 10 जुलाई को दक्षिणी कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हुए ‘कायरतापूर्ण और मूखर्तापूर्ण’ हमले की निंदा भी की। हमले में आठ तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।
उन्होंने साथ ही रविवार को जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर हुई त्रासदीपूर्ण दुर्घटना पर भी दुख जताया, जिसमें 16 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
अंसारी ने कई राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर भी शोक जताया।
सभापति ने इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न् 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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सिद्दारमैया के करीबी मंत्री का बयान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए
बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया के करीबी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का कानून तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार है और उन्हें तत्काल ऐसे लोगों को गोली मारने का कानून बना देना चाहिए।
कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और सिद्दारमैया मुख्यमंत्री हैं। जमीर अहमद ऐसे पहले मंत्री नहीं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को गोली मारने का कानून बनाने की मांग है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक के कृषि मंत्री ने भी इसी तरह की बात की थी।
पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों से निपटने के लिए कानून की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी राय में भारत विरोधी नारे लगाने और गलत बोलने या फिर पाकिस्तान के समर्थन में वाले लोगों के खिलाफ शूट एट साइट कानून लागू होना चाहिए।
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