अन्तर्राष्ट्रीय
म्यांमार लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं : रक्षा प्रमुख
यांगून| म्यांमार में रक्षा सेवाओं के प्रमुख, वरिष्ठ जनरल मिन आंग हल्यांग ने देश में चल रही लोकतंत्रीकरण प्रकिया में कोई बदलाव न करने का वादा किया है। सोमवार को मीडिया में आई खबरों के अनुसार, ने पी था में म्यांमार प्रेस परिषद (अंतरिम) की बैठक में हल्यांग ने कहा कि सेना 2015 के आम चुनाव के बाद गठित किसी भी नई सरकार के साथ कानून के मुताबिक काम करेगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, हल्यांग ने संविधान में संशोधन पर फैसले के लिए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह करने का पक्ष लिया।
उन्होंने सेना और मीडिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक कार्यशाला आयोजित करने की बात पर भी सहमति जताई। इस बीच म्यांमार संसद के निचले सदन में देश के संविधान में संशोधन की जरूरत को देखते हुए जनमत संग्रह के बाद मसौदा तैयार किए जाने के मुद्दे पर बहस जारी है। राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह अगले साल मई में होगा और इसके परिणाम अगले संसदीय कार्यकाल में लागू होंगे।
संविधान संशोधन के संबंध में हालिया बहस में गैर-निर्वाचित सैन्य सांसदों ने दो संवेदनशील धाराओं- धारा-436 और धारा- 59 (एफ) सहित संवैधानिक बदलाव का विरोध किया था। म्यांमार संसद में विधायी निकाय की 25 फीसदी सीटें गैर निर्वाचित सन्य सांसदों के लिए सुरक्षित है। म्यांमार में अगला आम चुनाव वर्ष 2015 के अंत में होगा।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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