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मोदी, शाह से मिले बगैर वसुंधरा जयपुर लौटीं

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नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद को लेकर विवादों में घिरीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हुई नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद जयपुर वापस लौट गईं। ललित की मदद को लेकर विवाद सामने आने के बाद यह वसुंधरा की पहली दिल्ली यात्रा थी। लेकिन अपेक्षा के उलट वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात नहीं कर सकीं।

वसुंधरा के एक नजदीकि सूत्र के अनुसार, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से शनिवार सुबह राजधानी पहुंचीं वसुंधरा ने बैठक के बाद दिल्ली के अपने आवास पर कुछ वक्त बिताया, फिर वापस जयपुर रवाना हो गईं। सूत्र ने कहा कि वसुंधरा सिर्फ नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ही दिल्ली आई थीं और इसके अलावा उनका अन्य कोई कार्यक्रम नहीं था।

हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मोदी और शाह से उनकी मुलाकात न हो पाने को पार्टी नेतृत्व द्वारा उनसे कन्नी काटे जाने के तौर पर देख रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि विपक्षी पार्टियों के निशाने पर चल रहीं वसुंधरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करना चाहती थीं, ताकि ललित मोदी मामले पर वह अपने पक्ष से पार्टी नेतृत्व को अवगत करा सकें।

भाजपा के एक सूत्र ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा मिलने से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने जयपुर वापस जाना ही उचित समझा।” सूत्र ने आगे बताया, “वह निश्चित तौर पर फिर से केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की कोशिश करेंगी, और अगले कुछ दिनों में अपने निकटवर्ती लोगों को पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए भेज सकती हैं।” राजस्थान की भाजपा इकाई भी पूरी तरह मुख्यमंत्री के समर्थन में है और उनका कहना है कि विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा है, “पार्टी पूरी तरह मुख्यमंत्री के समर्थन में है। उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता।” गौरतलब है कि विपक्षी दल ललित मोदी को ब्रिटिश आव्रजन दस्तावेज हासिल करने में मदद करने के आरोप में वसुंधरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उस समय वसुंधरा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं तथा प्रवर्तन निदेशालय कर चोरी मामले में ललित मोदी की जांच कर रहा था।

इससे पहले, मोदी और शाह के बीच शुक्रवार को एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि वसुंधरा नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी शुक्रवार को शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और वसुंधरा के खिलाफ विपक्ष के लगातार हमले को लेकर पार्टी की रणनीति बनाने पर चर्चा की थी। इन बैठकों के बाद वसुंधरा के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी दल कांग्रेस के दबाव के बावजूद उनका समर्थन जारी रखने का फैसला किया गया।

बैठक से जुड़े भाजपा के एक सूत्र ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, “बैठक में इस पर भी चर्चा की गई कि ललित मोदी के खिलाफ जारी ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस को कैसे रेड कॉर्नर नोटिस में तब्दील किया जाए। यदि ललित के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है तो उन्हें किसी भी देश में हिरासत में लिया जा सकता है।”

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जानिए कौन हैं वो चार लोग, जिन्हें पीएम मोदी ने नामांकन के लिए अपना प्रस्तावक चुना

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वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 20 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा 12 राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान उनके साथ चार प्रस्तावक भी कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे।

इनमें एक पुजारी, दो ओबीसी और एक दलित समुदाय के व्यक्ति का नाम है। दरअसल पीएम मोदी के नामांकन के दौरान चार प्रस्तावक मौजूद रहे। इनमें पहला नाम आचार्य गणेश्वर शास्त्री का है, जो कि पुजारी हैं। इसके बाद बैजनाथ पटेल पीएम मोदी के नामांकन के दौरान प्रस्तावक बने, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। वहीं लालचंद कुशवाहा भी पीएम के नामांकन में प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए। ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावकों में आखिरी नाम संजय सोनकर का भी है, जो कि दलित समुदाय से हैं।

चुनाव में प्रस्तावक की भूमिका अहम होती है। ये ही वे लोग होते हैं, जो किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, प्रस्तावक वे स्‍थानीय लोग होते हैं, जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए पांच और आम उम्मीदवार के लिए दस प्रस्तावकों की जरूरत होती है।

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