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पैनासोनिक ने 4के हाइब्रिड कैमरा लुमिक्स एफजेड2500 उतारा
बैंगलोर | इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पैनासोनिक इंडिया ने गुरुवार को भारतीय बाजार में 4के हाइब्रिड कैमरा लुमिक्स एफजेड2500 उतारा, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ ही आधुनिक शौकिया फोटोग्राफरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी ने कहा कि अत्याधुनिक विषेशताओं के साथ नया पैनासोनिक लुमिक्स एफजेड2500 किसी भी परंपरागत कॉम्पैक्ट कैमरा की तुलना में बेहतर है। यह ब्रिज कैमरा की पैनासोनिक की श्रृंखला में सबसे नई पेशकश है। लुमिक्स एफजेड2500 कैमरा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी दोनों के लिए अत्यधिक उन्नत परफॉर्मेस देता है। इस लॉन्च के साथ पैनासोनिक का लक्ष्य छोटे एवं मध्यम शहरों में अपने बाजार का विस्तार करना है।
कंपनी ने बताया कि नया एफजेड2500 4के टेक्नॉलॉजी के साथ प्रोफेशनल क्वालिटी पर खरा उतरेगा। अनलिमिटेड 4के वीडियो रिकॉर्डिग इसे परंपरागत कॉम्पैक्ट कैमरा से काफी बेहतर बना देती है। इसके अलावा इसमें 4के टेक्नॉलॉजी के साथ 30एफपीएस (फ्रेम प्रति सेकेंड) में वीडियो बनाई जा सकती है।
पैनासोनिक इंडिया के उत्पाद प्रमुख (डिजिटल इमेजिंग) गौरव धवरी ने कहा, “लुमिक्स एफजेड2500 प्रोफेशनल ग्राहकों एवं उन अमेचर्स पर केंद्रित है, जो 4के वीडियो क्वालिटी के साथ पिक्च र्स में भी डीएसएलआर जैसी क्वालिटी पसंद करते हैं। 4के वीडियो के साथ प्रोफेशनल्स को वीडियो समाधान प्रदान करते हुए यह भारतीय बाजार के लिए एक उत्तम वीडियो एवं फोटो हाइब्रिड कैमरा है, जो ईवेंट्स एवं डॉक्युमेंटरी के लिए बेहतरीन प्रोफेशनल वीडियो क्वालिटी प्रदान करता है। यह कैमरा 20एक्स जूम एवं 1 इंच, 20 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है।”
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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