अन्तर्राष्ट्रीय
जी-7 बैठक के लिए सिसिली में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा
रोम, 26 मई (आईएएनएस)| इटली के ताओरमिना कस्बे में शुक्रवार से जी-7 के सदस्य देशों के नेताओं के बीच दो दिवसीय शिखर बैठक शुरू हुई। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा यूरोपीय संघ के नेता इस बैठक में आतंकवाद, व्यापार और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों पर जोरदार बहस कर सकते हैं।
ब्रिटेन के मैनचेस्टर में सोमवार को अमेरिकी गायक एरियाना ग्रांडे के एक संगीत कार्यक्रम में आत्मघाती विस्फोट के बाद आतंकवाद का विषय बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर पहुंच गया है। इस हमले में 22 लोग मारे गए थे।
‘बीबीसी’ के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश प्रधान मंत्री थेरेसा मे सहित इस समूह के चार नेता पहली बार इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।
रपट के अनुसार, ट्रंप से ग्लोबल वामिर्ंग से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते को न छोड़ने का आग्रह किया जा सकता है और वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद को सीमित करने पर भी बात हो सकती है।
जी-7 के मेजबान इटली को भी इस बैठक में प्रवासन के मुद्दों और युद्ध और गरीबी के कारण पलायन करने वालों के लिए अफ्रीका में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत पर चर्चा की उम्मीद है।
दीर्घकालिक नीतियों के संदर्भ में जी-7 के नेताओं के बीच सतत विकास और विकास पर बात होगी। जी-7 का 43वां वार्षिक शिखर सम्मेलन शनिवार को समाप्त हो जाएगा।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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