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छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं सहित 7 नक्सली गिरफ्तार

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जगदलपुर, 28 मई (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने शनिवार देर रात 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनमें चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं।

इनमें से एक पहले आत्मसमर्पण कर चुका था। (19:56)
नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात सात नक्सलियों को धनोरा थाना क्षेत्र के ओरछा मार्ग पर बसे गांव तेक्नार से गिरफ्तार किया गया। ये नक्सली पुलिस दल पर हमला करने के लिए जंगल में घात लगाकर बैठे थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस दल ओरछा मार्ग पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए लैंडमाइन को निष्क्रिय करने की मुहिम में जुटा था, उसी समय पास के जंगल में हलचल की आहट सुनकर पुलिस के जवान उधर दौड़ पड़े। उन्हें सात नक्सलियों को पकड़ने में कामयाबी मिली।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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