बेंगलुरू, 24 जून (आईएएनएस)| सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी संघ (आईटीईयू) ने शनिवार को सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अवैध छंटनी रोकने के लिए प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आईटीईयू के अध्यक्ष ए.सी.कुमार स्वामी ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने खड़गे से राज्य में सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अपने हजारों कर्मचारियों की मनमाने और अवैध रूप से छंटनी करने के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

स्वामी ने आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड 30 जून तक 6,000 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है तथा कई और आईटी कंपनियां निकट भविष्य में अपने कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही हैं।

स्वामी ने कहा, इस तरह की अवैध छंटनी को रोकने के लिए राज्य सरकार को जल्द ही इन आईटी कंपनियों के साथ बैठक करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आईटी मंत्री हमारी मदद के लिए सामने आएंगे।

संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि आईटी कंपनियां अपने मध्यम स्तरीय प्रबंधकों के माध्यम से जूनियर स्तर के कर्मचारियों पर टार्गेट पूरा करने का दबाव डाल रहे हैं, वह भी बिना उनके स्वास्थ्य व कल्याण की परवाह किए बगैर।

आईटीईयू के सचिव एम.चंद्रमौली ने कहा, काम के दबाव तथा रोजाना तय घंटे से अधिक काम करने को लेकर कई कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं।

संघ के सचिव ने श्रम मंत्री तथा श्रम आयुक्त से राज्य के आईटी उद्योग में कार्यरत 10 लाख कर्मचारियों के हित में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

चंद्रमौली ने कहा, हम आईटी कंपनियों से चाहते हैं कि वे अपने कर्मचारियों की छंटनी करने से पहले उन्हें दो महीने का नोटिस दें। उन्हें अलग से एक साल का वेतन तथा अगले 12 महीनों के लिए चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाए।