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अगस्तावेस्टलैंड : जेम्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 3 को समन

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अगस्तावेस्टलैंड : जेम्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 3 को समन

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में शनिवार को ब्रिटिश नागरिक माइकल जेम्स के खिलाफ एक ताजा गैर जमानती वारंट जारी किया, साथ ही एक कंपनी एवं दो अन्य लोगों को समन भी जारी किया।

अदालत में पेश नहीं होने के बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत माइकल जेम्स के खिलाफ ताजा वारंट तथा दिल्ली की मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशकों आर.के.नंदा एवं पूर्व निदेशक जे.बी.सुब्रमण्यम के खिलाफ ताजा समन जारी किया।

अदालत ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा।

कंपनी का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत प्रतिनिधि करेगा।

मामले में पूरक आरोप पत्र पर विचार करने के बाद अदालत ने एक दिसंबर को कंपनी तथा दो लोगों के खिलाफ समन जारी किया था।

अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेलीकॉप्टर सौदे की जांच के तहत बीते साल जून में जेम्स तथा कंपनी सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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मिर्जापुर में बोले पीएम मोदी- हमारे देश का पवित्र संविधान इंडी गठबंधन के निशाने पर है

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मिर्जापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मिर्जापुर के बरकछा में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ का ये म​हीना हमारी परंपरा में विशेष होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है. इस बार का बुढ़वा मंगल और भी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद ये पहला बुढ़वा मंगल होने वाला है, जब बजरंग बली के प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे. 6 चरणों के मतदान में देश ने तीसरी बार भाजपा-एनडीए की मजबूत सरकार को पक्का कर दिया है. भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा-सीधा कारण है- नेक नीयत, नेक नीतियां और राष्ट्रनिष्ठा.

पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है. ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं. ये लोग घोर जातिवादी हैं. ये लोग घोर परिवारवादी हैं. जब भी इनकी सरकार बनती है, ये लोग इसी आधार पर फैसला लेते हैं. कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का छत्तीस का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे, उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार उसे सस्पेंड कर देती थी। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था और सपा सरकार में माफिया को भी वोटबैंक के हिसाब से देखा जाता था।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश का पवित्र संविधान भी इनके (इंडी गठबंधन) निशाने पर है। ये SC-ST-OBC का आरक्षण लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ-साफ कहता है, धर्म के आधार आरक्षण हो ही नहीं सकता. 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ​ही मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाएगा। सपा ने कहा था, वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस और पीएसी में भी 15 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह SC-ST-OBC का हक छीनने पर तुले हुए थे।

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