देहरादून। आखिरकार उत्तराखण्ड राज्य गठन के 15 साल बाद प्रदेश को अपना पंचायत राज एक्ट मिलने के आसार बढ़ गये हैं। विधानसभा में वीरवार को यह एक्ट पारित हो गया। इस एक्ट के पारित होने से  राज्य में पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है इसके अलावा पंचायतों को अधिक अधिकार भी मिल सकेंगे। विधानसभा में एक्ट के पारित होने से पंचायतों को नये कर लगाने में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक नये एक्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतें भू राजस्व पर खेतबाड़ी करने वाले लोगों पर, ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले समस्त क्रय-विक्रय पर कर लगा सकेगी।इसके अलावा स्वच्छता शुल्क, पेयजल और सिंचाई पर यदि पंचायतें उसे संचालित करती हैं तो कर लगा सकती है। हाट बाजार, मेलों, विवाह स्थल, मंडप, रिजार्ट, मनोरंजन स्थल, पंचायतों के अधीन आने वाली शराब की दुकानों व भवन निर्माण भी कर लगा सकती है। गौरतलब है कि अब तक राज्य का अपना पंचायती एक्ट नहीं था। इस कारण लंबे समय से सामाजिक व राजनीतिक संगठन इस एक्ट की मांग कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड विधानसभा में एक्ट पारित, पंचायतें होंगी अधिक सशक्त

इसके अलावा संगठनों की मांग है कि प्रदेश में संविधान का 73वां संशोधन भी लागू किया जाए। इस संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिये गये हैं, जिनके माध्यम से पंचायतें स्वालम्बन को हासिल कर सकती हैं। उत्तरजन संगठन के सलाहकार व गढ़वाल मंडल के पूर्व कमिश्नर एसएस पांगती का कहना है कि यदि पंचायतों को 29 विषय जिनमें बिजली निर्माण, माध्यमिक शिक्षा व खनन का अधिकार भी है तो निश्चित तौर पर पंचायतें पूरी तरह से अधिकार संपन्न होंगी और गांवों से पलायन रुक जाएगा।