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भारत में Twitter Blue सर्विस लॉन्च, ब्लू टिक के लिए देने होंगे 900 रुपये प्रतिमाह
नई दिल्ली। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर (Twitter) ने आखिरकार भारत में अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू (Twitter Blue) को लॉन्च कर दिया है। भारत में ब्लू टिक लेने और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल यूजर्स को 900 रुपये प्रतिमाह चुकाने होंगे।
वहीं कंपनी ने 650 रुपये में सबसे कम कीमत वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है। यह प्लान वेब यूजर्स के लिए है। बता दें कि कंपनी ने ट्विटर ब्लू को पिछले साल ही नए रूप में जारी किया था। इसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत कुछ देशों में लॉन्च किया गया था।
भारत में Twitter Blue
भारतीय यूजर्स को भी ट्विटर ब्लू के सभी खास फीचर्स का लाभ मिलेगा। कंपनी के अनुसार, मोबाइल यानी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को ट्विटर ब्लू के लिए हर महीना 900 रुपये और वेब यूजर्स को हर महीना 650 रुपये चुकाने होंगे।
बता दें कि एलन मस्क ने कंपनी खरीदने के कुछ दिनों बाद ही पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस लाने का एलान कर दिया था। इस सर्विस को भारी आलोचनाओं के बाद भी लॉन्च किया गया था।
ट्विटर ब्लू यूजर्स को मिलेंगी ये सुविधाएं
कंपनी के अनुसार, भुगतान करके सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को एडिट ट्वीट बटन, 1080p वीडियो अपलोड, रीडर मोड और ब्लू टिक की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने अपने पुराने वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है।
कंपनी के अनुसार, पुराने ब्लू टिक अकाउंट होल्डर्स को अपने ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए कुछ महीनों की छूट दी जाएगी। यानी इन्हें भी थोड़े समय बाद अपने अकाउंट पर ब्लू टिक बनाए रखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा।
पहले इन देशों में लॉन्च हुई थी सर्विस
कंपनी ने सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस को शुरू किया था। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि गूगल के एंड्रॉयड यूजर्स और आईओएस यूजर्स ट्विटर ब्लू का मासिक सब्सक्रिप्शन 11 डॉलर (करीब 900 रुपये) में खरीद सकेंगे।
वहीं यूजर्स के लिए सलाना प्लान को भी जारी किया गया है। ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन की सालाना कीमत 84 डॉलर (लगभग 6,800 रुपये) रखी है। यानी एक साल के लिए भुगतान करने पर डिस्काउंट दिया गया है। इतनी ही कीमत ट्विटर वेब यूजर्स के लिए भी तय की गई।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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