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शिवराज सरकार का आदेश, एमपी के स्कूलों में ‘यस सर’ की बजाय बोलना होगा ‘जय हिंद’

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भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूलों के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। एमपी के स्कूलों में उपस्थिति दर्ज कराने के दौरान छात्रों को ‘यस सर या यस मैडम’ की जगह ‘जय हिंद सर व जय हिंद मैडम’ कहना होगा। इसका आदेश मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर दिया गया। नए सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में यह नियम लागू होगा।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हस्ताक्षर के साथ जारी हुए इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के स्कूलों में उपस्थिति के लिए छात्र अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते है। इस वजह से राज्य सरकार ने छात्र-छात्राओं में देश भक्ति की भावना जगाने के लिए स्कूलों में उपस्थिति के दौरान ‘जय हिन्द’ बोलने का फैसला लिया गया है।

शासन का कहना है कि अभी स्कूलों में हाजिरी के लिए अलग-अलग शब्द बोले जाते हैं। अब सब ‘जय हिंद’ ही बोलेंगे। हालांकि आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राज्य के निजी स्कूलों में भी हाजिरी के दौरान ‘जय हिंद’ बोला जाएगा?

बता दें कि पिछले साल 12 सितंबर 2017 में एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा था कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को हाजिरी में अब जय हिंद बोलना होगा। विजय शाह ने यह बयान सतना जिले में दिया था। इस निर्देश के बाद जय हिन्द बोलने की शुरुआत मध्य प्रदेश के सतना जिले से हुई थी।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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