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खुशखबरी, ख़राब की जगह नया आईफोन एक्स देगी एप्पल
जिन लोगों के आईफोन एक्स में फेसआईडी अनलॉक स्कैनर में समस्या आ रही है, उन्हें एप्पल की तरफ से समस्या ठीक नहीं होने पर नया आईफोन एक्स दिया जाएगा। मैकरूमर्स की रपट के मुताबिक, कपर्टिनों की कंपनी ने ‘अपनी सेवा नीति को सीमित संख्या के उन आईफोन एक्स डिवाइसों के लिए अपडेट किया है, जिनमें फेस आईडी में समस्या आ रही है।’
नीति में कहा गया है कि मदद करनेवाले कर्मचारियों को पहले पिछले कैमरे की समस्या को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर फिर भी फेस आईडी की समस्या दूर नहीं होती है तो एप्पल उसी डिवाइस को ठीक करने के बजाए नया आईफोन एक्स देगी।
मैकरूमर्स ने एप्पल के हवाले से कहा, “सबसे बढ़िया ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए, अगर कोई ग्राहक आईफोन एक्स में फेस आईडी की समस्या की जानकारी देता है तो आपको पहले पिछले कैमरे को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।”
रपट में आगे कहा गया, “इसके लिए ग्राहक के फोन पर एएसटी 2 चलाएं, ताकि कैमरे की जांच की जा सके। खराबी पाए जाने पर उसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो पूरा फोन बदल दें।”
डेली टेलीग्राफ के मुताबिक, प्रौद्योगिकी दिग्गज ने उस समस्या को स्वीकार किया है, जो डिवाइस के पिछले कैमरे में है। इस रपट में कहा गया है कि आगे का टड्रेप्थ कैमरा और पीछे का टेलीफोटो लेंस आपस में जुड़े हैं। इनपुट आईएएनएस
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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