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अदालतों में लंबित मामलों से राष्ट्रपति चिंतित

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अदालतों में लंबित मामले, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चिंतित, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ

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अदालतों में लंबित मामले, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चिंतित, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ

इलाहाबाद| राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की अदालतों में हजारों मामले वर्षो से लंबित रहने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने यहां रविवार को एक समारोह में कहा कि देर से मिलने वाला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी स्थित एशिया के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करने के बाद प्रणब ने कहा कि अदालतों में जजों के रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए वैकल्पिक न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि छोटे मामले आपसी सुलह-समझौते से निपटा लिए जाएं तो अदालतों पर बोझ नहीं बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने अधिवक्ताओं का आह्वान किया कि जनता को न्याय जल्दी दिलाने के लिए वे न्यायपीठ का सहयोग करें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ

दिल्ली से सेना के विशेष विमान से इलाहाबाद पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्वागत किया। समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश मथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने डाक विभाग की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पर बनाए गए दो डाक टिकट भी जारी किए। एक टिकट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और दूसरे पर इसकी लखनऊ पीठ का चित्र है। राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर 10 रुपये का सिक्का भी जारी किया। समारोह की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो के अलावा 45 जिलों की पुलिस फोर्स लगाई गई। परिसर के चारों ओर ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस निगरानी में रही। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम से पल-पल की जानकारी लेते रहे।

नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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