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Hurry up … घर ले जाइए OnePlus 6 दो हज़ार के फ्लैट डिस्काउंट पर, कंपनी दे रही कई दिलचस्प ऑफर
वनप्लस मोबाइल कंपनी ने इस साल का अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 6 लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इस फोन में आईफोन X की तरह नॉच दिया है, जो डिसेबल किया जा सकता है।
कंपनी ने स्मार्टफोन वनप्लस 6 को भारत में 17 मई को लॉन्च किया था। वनप्लस 6 एक्सक्लूसिवली अमेजन इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। वनप्लस 6 भारत में अमेज़न प्राइम मेंबर्स के लिए 21 मई को उपलब्ध होगा। आम कस्टमर्स के लिए इस फोन की ओपन सेल 22 मई से शुरू होगी।
इस फोन को खरीदने के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी से इस फोन के प्रोमोशन के लिए जबरदस्त अॉफर रखे हैं। वनप्लस 6 मोबाइल में ऑफर्स में डिस्काउंट, कैशबैक और जीरो कॉस्ट ऑन ईएमआई जैसे ऑप्शन मौजूद होंगे। इसके अलावा कंपनी इस स्मार्टफोन पर वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसके अलावा एसबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड से OnePlus 6 खरीदने पर यूजर्स 2000 रुपए का फ्लेट डिस्काउंट मिलेगा इसके अलावा पहले तीन महीने में इस फोन को खऱीदने पर नो कॉस्ट ऑन ईएमआई ऑप्शन भी मिलेगा।
वनप्लस 6 के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है। इस फोन की कीमत 34,999 रुपए है, वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की कीमत 9,999 रुपए है। हालांकि भारत में इस फोन का 8GB रैम 256GB स्टोरेज लॉन्च नहीं किया गया है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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