शिमला| हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि 19 मार्च को राज्य में होने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच का विरोध करने वालों के खिलाफ उनकी सरकार बल प्रयोग नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हमने मैच के लिए सुरक्षा प्रदान करने से इनकार नहीं किया है, लेकिन हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठी चार्ज या डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें विरोध का अधिकार है।”

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैच 19 मार्च को होता है तो प्रदर्शनकारियों को इसमें बाधा डालने का अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में सात मार्च को मैच के आयोजन स्थल का जायजा लेने पहुंची पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने यहां पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है।

पाकिस्तान ने मंगलवार को सुरक्षा चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईटीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को 19 मार्च को होने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच को धर्मशाला की बजाय किसी और स्थान पर आयोजित करने के लिए कहा।

भारत में टी20 टूर्नामेंट के तहत धर्मशाला में खेले जाने वाले मैच का विरोध में राज्य के पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे धर्मशाला में पाकिस्तान की टीम को नहीं खेलने देंगे, क्योंकि भारत में लगातार होने वाले आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और इन हमलों में राज्य के कई जवान शहीद हुए हैं।

बीसीसीआई सचिव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तथा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) के प्रमुख अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस समय मैच के स्थान को धर्मशाला से कहीं और स्थानांतरित करना काफी मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह फैसला बीसीसीआई को लेना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस यह मैच हो या नहीं?

उन्होंने यह भी कहा कि वह शहीदों के परिजनों की भावनाओं का सम्मान करते हैं।राज्य के भूतपूर्व सैनिक लीग के प्रमुख विजय सिंह मनकोटिया ने मैच के विरोध को लेकर किसी भी तरह की नरमी बरतने से इनकार किया।

उन्होंने कहा, “आतंकवाद और टी20 एक साथ नहीं हो सकते। इस मामले में लेन-देन की कोई बात ही नहीं है। यह जवानों, शहीदों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों की भावनाओं का सवाल है।” मनकोटिया ने कहा, “भावनाएं भड़क रही हैं और मैच के स्थल को बदला जाना चाहिए। हम इस मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा के लिए 10 मार्च को बैठक कर रहे हैं।”