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निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट, टैक्स स्लैब में नहीं हुआ बदलाव, जानिए 22 प्रमुख घोषणाएं
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में चौथी बार आम बजट पेश किया। बजट 2022-23 में आम आदमी मायूसी हाथ लगी है। दरअसल, वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने नए बजट में कई घोषणाएं की हैं। आईए जानते हैं इस बार के आम बजट मुख्य बातें…
टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव
इस बार के बजट में लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टैक्स स्लैब में कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर कोई छूट नहीं दी, जिससे मिडिल क्लास लोग में निराशा है।
डिजिटल करेंसी की घोषणा
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई बहुत जल्द डिजिटल आधारित डिजिटल मनी पेश करेगी। उन्होंने बताया कि इसे भारत का क्रिप्टोकरेंसी कहा जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वाले लोगों को इस बजट के बाद बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब निवेशकों को 30 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा।
बजट 2022 की 22 प्रमुख घोषणाएं
- इस साल देश में 60 लाख नई नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।
- डाकघरों में एटीएम सुविधा दी जाएगी, पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी।
- आईटीआर में गड़बड़ी सुधारने के लिए करदाताओं को 2 साल का समय दिया गया।
- पीएम गतिशक्ति परियाजोना को तीन सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित।
- 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, इस पर 48 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले तीन सालों में चलाई जाएंगी।
- साल 2022 में 5जी सेवा की शुरुआत होने की घोषणा की गई।
- गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी।
- 1486 अनुपयोगी क़ानूनों को खत्म किए जाने का एलान किया गया।
- प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल से चिप लगे ई-पासपोर्ट मुहैया होंगे।
- राज्य कर्मचारीएनपीएस में 14 फीसदी अंश दे सकेंगे।
- सेस की जगह नया कानून लाए जाने का एलान किया गया।
- पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे गुड्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में होगी।
- रक्षा में अनुसंधान के लिए 25% बजट, उत्पादन का आयात कम करेंगे।
- वित्त मंत्री के अनुसार, 25 हजार किलोमीटर के हाइवे बनाए जाएंगे।
- सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाकर 15 फीसदी करने की घोषणा की गई।
- कॉरपोरेट टैक्स में बदलाव करते हुए इसे 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया।
- बजट 2022 में एलान किया गया कि 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा।
नेशनल
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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