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रूफ टॉप सोलर पैनल से बिज़ली हुआ सस्ता, साथ में बिजली बेच कर होगी कमाई भी
जिस तरह पूरी दुनिया मे ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है ऐसे में सरकारें तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा की ओर रूख कर रही हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि यह पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर हैं। आप भी अपने रूफ टॉप पर सोलर पैनल इंस्टाल करवा कर न सिर्फ सस्ती बिज़ली इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि बची हुई बिज़ली को बेचकर पैसे भी बना सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा हर साल सोलर पावर प्लांट की बेंचमार्क कॉस्ट की घोषणा की जाती है। यह बेंचमार्क कॉस्ट अधिकतम होती है, इससे अधिक कीमत पर कोई भी ट्रेडर या इंडस्ट्री द्वारा सोलर पैनल की बिक्री नहीं की जा सकती। यह बेंचमार्क कॉस्ट ग्रिड कनेक्ट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की है।
अगर आप छत पर बनी सोलर एनर्जी को बेचना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया की बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम्स) को बेच सकते हैं। इसके लिए आपको समझौता करना होगा, जिसे पावर परचेज एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके बाद कंपनी आपके घर पर मीटर लगा देगी, इस मीटर में आपकी छत में लगे सोलर प्लांट से कितनी बिजली ग्रिड में सप्लाई की गई, उसका रिकॉर्ड दर्ज होगा।
सरकार द्वारा रेसिडेंशियल सेक्टर को 30 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। यानि कि अगर आप किसी कंपनी से बेंचमार्क कॉस्ट के हिसाब से 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए पर 90 हजार रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। यानि 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 3 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 90 हजार रुपए आपको सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। ऐसे में कुल इफेक्टिव लागत 2.10 लाख रुपए होगी।
सोलर पैनलों की उम्र 25 साल की होती है। यह बिजली आपको सौर ऊर्जा से मिलेगी। इसका पैनल भी आपकी छत पर लगेगा। यह प्लांट एक किलोवाट से पांच सौ किलोवाट क्षमता तक होंगे। यह बिजली न केवल निशुल्क होगी, बल्कि प्रदूषण मुक्त भी होगी।
सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए यदि आपके पास एकमुश्त पैसा नहीं है तो आप बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर बैंक घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराते हैं।
अगर आप 1100 यूनिट सालाना सोलर पावर जनरेट करते हैं तो आपको दिल्ली सरकार जनरेशन बेस्ट इंसेंटिव भी ले सकते हैं।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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