नई दिल्ली। 12 लाख जवानों वाली ताकतवर भारतीय सेना 24 घंटे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। पिछले करीब तीन साल से बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव बरकरार है। पड़ोसी पाकिस्तान से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे में हाईटेक हथियारों की खरीद के साथ आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

इसीलिए भारतीय सेना अब अपने टूथ टू टेल रेशियो (Tooth To Tail Ratio) सुधारने के लिए कई प्रस्तावों पर काम कर रही है। दरअसल, सेना में T3R रेशियो जंग लड़ने वाली यूनिटों जैसे- सैनिक, बख्तरबंद विंग और सपोर्ट सेवाओं जैसे- लॉजिस्टिक्स, सिंग्नल्स का अनुपात होता है।

सेना अपने सपोर्ट मैनपावर में कटौती की दिशा में बढ़ रहा है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पिछला साल अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले दो साल तक भर्ती प्रक्रिया बंद थी। इन प्रस्तावों में कुछ पुरानी लीगेसी यूनिटों में कटौती और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को आउटसोर्स करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में तैनात विशिष्ट राष्ट्रीय राइफल्स का पुनर्गठन शामिल है।

दरअसल, सैलरी और पेंशन पर खर्च बढ़ने के कारण सेना को अपने आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम बच पाता है जिससे अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा सके। पिछले साल जून में बिना पेंशन और अन्य लाभ के अग्निपथ स्कीम के तहत सैनिकों की भर्ती की घोषणा की गई थी। इससे पहले सेना ने कोरोना महामारी के कारण 2020-21 और 2021-22 के दौरान भर्ती प्रक्रिया बंद रखी थी।

सैनिकों की उम्र

एक अधिकारी ने कहा, ‘इससे 1.2 लाख सैनिक घटे हैं। अग्निपथ के पहले साल में, हम दो बैच में केवल 40,000 अग्निवीरों को शामिल कर रहे हैं।’ प्लान के अनुसार सैनिकों की औसत उम्र को वर्तमान में 32 से घटाकर अगले छह-सात साल में 24-26 साल करना है और भविष्य की जंग के लिए तकनीक में दक्ष युवाओं को शामिल करना है। 2032 तक सेना में 50% अग्निवीर होंगे।

एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे में खाना बनाने वाले, नाई, धोबी और सफाईवाले जैसे ‘ट्रेड्समैन’ मैनपावर को कम करने की भी पर्याप्त संभावना बनती है। सेना में इस समय इनकी संख्या करीब 80,000 है।

क्योंकि आतंकवाद घटा है

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद घटा है। 1990 में राष्ट्रीय राइफल्स एक छोटी फोर्स के तौर पर खड़ी की गई थी लेकिन अब इसकी 63 बटालियन हो चुकी है। सेना यह जरूरत महसूस कर रही है कि इसका पुनर्गठन करने की जरूरत है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘2020 चीन की घुसपैठ के बाद पूर्वी लद्दाख में RR की एक डिविजनल लेवल फोर्स को तैनात किया गया। हम इस बात का आकलन कर रहे हैं कि अगर आतंकवाद फिर से नहीं बढ़ता है तो क्या आरआर बटालियन की संख्या या हर बटालियन में कंपनियों की संख्या को घटाया जा सकता है।’

एनिमल की जगह ड्रोन

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सेना ने धीरे-धीरे ‘एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनियों’ को बंद करने का फैसला किया है। 2030 तक इनकी संख्या को 70 प्रतिशत तक घटाया जाएगा। इसकी जगह लॉजिस्टिक्स ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सेना ने पिछले महीने 570 लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने के लिए RFI (सूचना के लिए अनुरोध) जारी किया है। इसमें 12,000 फीट की ऊंचाई पर तैनाती के लिए डिजाइन किए गए ड्रोन भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इन ड्रोन की मदद से बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए डिलिवरी भी की जा सकती है। इससे पहले सेना चीन बॉर्डर पर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए सैनिकों के लिए 363 ड्रोन की जल्द खरीद के लिए आरएफआई जारी कर चुकी है।

एक अधिकारी ने बताया कि ये ड्रोन आपूर्ति और हथियार पहुंचाने में जवानों या पोर्टर्स और एनिमल ट्रांसपोर्ट की जरूरत कम करेंगे। शेकतकर समिति ने दिसंबर 2019 में रक्षा खर्च का फिर से बैलेंस बनाने के साथ युद्धक क्षमता बढ़ाने और नॉन-ऑपरेशनल कटौती का सुझाव दिया था। इसके तहत सेना ने आगे कदम बढ़ा दिया है।

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