Flyover bridge

देहरादून। आखिरकार लोकनिर्माण विभाग ने राजधानी में फ्लाईओवरों के निर्माण में सुस्ती पर संज्ञान ले ही लिया। डेडलाईन बढ़ाने के बावजूद काम पूरा नहीं करने के लिए इंजीनियर्स प्रोजेक्ट आफ इंडिया पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

सचिव डी. एस. गर्बयाल का दावा है कि अब आईएसबीटी फ्लाई ओवर का कुछ काम पीडब्लूडी खुद करेगा और अगर बल्लूपुर फ्लाईओवर का कार्य नई डेडलाईन में पूरा नहीं हुआ तो कार्यदायी संस्था के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

उत्तराखण्ड शासन ने राजधानी में निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के काम में सुस्ती पर सख्ती दिखाई है। लोकनिर्माण विभाग ने कार्यदायी संस्था ईपीआई यानि इंजीनियर्स प्रोजक्ट आफ इंडिया पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया है।

वजह ये है कि देहरादून में साल 2013 में तीन फ्लाईओवरों का निर्माण शुरू हुआ था लेकिन दो का काम अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। अलबत्ता लंबी जद्दोजहद के बाद बल्लीवाला चैराहा पर जरूर फ्लाईओवर ट्रैफिक के चलने लायक हो गया है।

पीडब्डूडी के एन एच डिविजन के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा का कहना है कि अगर ईपीआई ने इस समय सीमा में काम पूरा नहीं किया तो जुर्माने की 20 लाख रुपये की रकम जब्त कर ली जाएगी।

ज्ञात है कि लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था ईपीआई के लिए काम पूरा करने के लिए पांच बार डेड लाईन बढ़ा चुका है। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि विभागीय स्तर पर इस दौरान उसे 40 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है।

शासन ने ईपीआई को चकराता रोड पर बल्लूपुर चैक में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक की नई डेडलाईन दी है। इसके अलावा आईएसबीटी यानि अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड के सामने बन रहे फ्लाई ओवर का काम पूरा करने के लिए अक्टूबर की समयसीमा निर्धारित की है।

इतना ही नहीं शासन ने आईएसबीटी फ्लाई ओवर का बाकी काम अपने स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। सचिव डी एस गर्बयाल का कहना है कि अगर नई डेड लाईन में काम पूरा नहीं हुआ तो और सख्त कार्रवाई होगी।

बहरहाल बल्लीवाला में तो फ्लाईओवर अब आवागमन के लिए तैयार है लेकिन अन्य दोनों प्रोजेक्ट भारी लेटलतीफी का शिकार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पीडब्लूडी को सख्ती दिखाने में इतनी देरी क्यों लगी है।