नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज पहली बार राज्य का बजट प्रस्ताव सदन में रखा। केंद्र सरकार से बजट को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने एक दिन देरी से अपना बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

16575 करोड़ का बजट शिक्षा क्षेत्र को

दिल्ली सरकार ने साल 2023-24 के लिए शिक्षा के बजट के लिए 16575 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस बार कुल बजट का 21 प्रतिशत शिक्षा के लिए प्रस्तावित किया है।

12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे

देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। इन स्कूलों के बच्चों को अपना कौशल दिखाने के लिए अवसर मिलेंगे। 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे, 9वीं से दाखिला मिलेगा।

सभी टीचिंग स्टाफ को देंगे नए टैबलेट

सभी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल व अन्य टीचिंग स्टाफ को नए टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। आने वाले साल में 37 डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाएंगे। ये सभी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलिएटेड होंगे। इन स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन जापानी भाषा भी पढ़ा रहे हैं।

दो साल में होगा तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत

कूड़े के तीनों पहाड़ों का दो साल में अंत सुनिश्चित करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट, दिसंबर 2024 गाजीपुर लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल साइट का अंत सुनिश्चित करेंगे।

कैलाश गहलोत ने कहा कि यह हम डेडलाइन दे रहे हैं और करके दिखाएंगे। गहलोत ने शायरी में कहा, जो कामयाबी हासिल करने का जूनून रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं।

दिल्ली के हर को सीवर से जोड़ने का अभियान है। घरों को सीवर सुविधा मुफ्त दी जाएगी।

यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी, करीब 41 परसेंट क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।

दिल्ली में मल्टीलेवल बस डिपो बनेंगे जो मंजिल के होंगे। दो आधुनिक बस टर्मिनल बनेंगे।

नौ नए बस डिपो का निर्माण तेजी पर है। 1400 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

बस डिपो के इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य तेजी से चल रहा है। तीन विश्वस्तरीय आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा, जो रोजगार पैदा करने में मदद करेगा।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान मेट्रो और बसों को जोड़ेगी। मोहल्ला बस योजना शुरू होगी।

छोटी सड़कों और गलियों में यह बस चलेंगी। यह बसें भी छोटी ही होंगी। कैलाश गहलोत ने 3,500 करोड़ का प्रस्ताव दिल्ली की बस योजनाओं के लिए किया।

गुस्तावो पेट्रो के कथन का जिक्र करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा,  ‘विकसित देश वह नहीं जहां गरीब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे बल्कि वह है जहां अमीर लोग भी इनका उपयोग करें।’

दिल्ली सरकार तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है। निचले डेक पर वाहन और ऊपर वाले पर मेट्रो चलेंगे जिससे जनता के 121 करोड़ बचेंगे। इसके लिए 320 करोड़ का प्रस्ताव किया।

दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत बढ़ती नहीं है बल्कि हमने जनता के 536 करोड़ रुपये बचाए।

दिल्ली की सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए सरकार एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली की सड़कों के सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेशन की यह योजना 10 साल की है।