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इस स्मार्टफोन ने मचाया तहलका, 4999 रु में 4GB रैम, 32GB स्टोरेज
नई दिल्ली। आजकल स्मार्टफोन हर किसी की जरुरत बन गई है। स्मार्टफोन को लेकर लोगों की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई है कि हर किसी के हाथ में बस स्मार्टफोन ही दिखता है। ऐसे में मोबाइल कंपनी भी लोगों के लिए कम दामों पर ज्यादा फीचर्स वाले फोन मुहैया कराने लगी है। बाजार में बढ़ती कॉम्पिटिशन की वजह से स्मार्टफोन कंपनी सस्ता और अच्छे फीचर्स वाला फोन बाजार में उतारती है ताकी वह अपने कॉम्पटिटर को कड़ी टक्कर दे सके।
हाल ही में चीन की एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी XGODY ने एक बेहद सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसका नाम है XGody X1 pro है। इस स्मार्टफोन की कीमत की बात करें 3G स्मार्टफोन की कीमत मात्र 4999 निर्धारित की गई है।
इस स्मार्टफोन में 5.5 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 1920 * 1080 पिक्सेल का है। स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 1.6 गीगाहर्ट्ज मीडियाटेक MTK6750T प्रोसेसर दिया गया है।
मोबाइल की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इसमें 4जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दिया है। इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए कंपनी ने 5100 एमएएच की बैटरी लगाई है।
आपको बता दें कि यह सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ जानकारी के अनुसार है। अभी यह फोन किसी ई-कॉमर्स साइट पर उपलब्ध नहीं है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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