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कोरोना को लेकर केंद्र सहित राज्य सरकारें भी सतर्क, उठाए गए यह एहतियाती कदम  

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नई दिल्ली। चीन समेत दुनिया के कई देशों में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के मद्देनजर भारत में सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने भी कोरोना को लेकर हाल ही समीक्षा बैठक की थी, जिसमें मास्क और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के निर्देश दिए गए।

केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी एक्टिव मोड में आ गई हैं, आइए 10 प्वाइंट में जानें भारत में क्या-क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

  1. सरकार ने टेस्ट बढ़ाने और नए साल को देखते हुए कोरोना को लेकर नई एडवाइजरी जारी की।
  2. एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे 2 फीसद लोगों के रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे।
  3. केंद्र सरकार ने राज्यों को भी अलर्ट करते हुए टेस्टिंग बढ़ाने और नए कोरोना मरीजों के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजने को कहा है।
  4. प्राइवेट अस्पतालों में 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को नेजल वैक्सीन लगाने की इजाजत
  5. 27 दिसंबर को सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करने का फैसला किया है। कई राज्यों ने भी अपने अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का लिया निर्णय।
  6. राज्य सरकारें भी कोरोना को मात देने की तैयारी में जुटी।
  7. दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। तीनों राज्यों ने टेस्ट बढ़ाने और अस्पताल व्यवस्था बेहतर करने का दिया निर्देश।
  8. उप्र में अब सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य।
  9. पुलिस कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का निर्देश।
  10. पंजाब सरकार ने कोरोना के टेस्ट बढ़ाने व अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश।

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नेशनल

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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