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राज्यसभा में उठा बुलंदशहर दुष्कर्म मामला

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राज्यसभा में उठा बुलंदशहर दुष्कर्म मामला

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राज्यसभा में उठा बुलंदशहर दुष्कर्म मामलानई दिल्ली| बुलंदशहर दुष्कर्म व महिलाओं के खिलाफ अन्य अत्याचारों का मामला बुधवार को राज्यसभा में उठा, जिस पर हंगामा भी हुआ। सदस्यों ने मामले पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने उठाया और इस मुद्दे पर सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।

मायावती ने कहा, “उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। महिलाओं से दुष्कर्म किया जा रहा है.. सरकार कर क्या रही है।”

उन्होंने कहा, “हमें ऐसे मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। बरेली में एक शिक्षिका का अपहरण कर लिया गया। बुलंदशहर की घटना बेहद बर्बर है।”

मायावती ने कहा, “इन मुद्दों पर सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है?”

समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्य जया बच्चन ने भी कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसपर चर्चा होनी चाहिए।

वहीं, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी घटना को ‘बर्बर’ बताया।

उन्होंने कहा, “इस तरह की बर्बर घटनाओं को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इसपर कार्रवाई करेगी।”

इस बीच, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि मुद्दे पर संसद सदस्य नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजनीति कर रहे हैं।

इसके बाद, सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बुलंदशहर घटना के बाद कार्रवाई की है।

सपा नेता ने कहा, “हम सब मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है, जिसकी प्रशंसा की गई है।”

बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार से खींचकर एक महिला व उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बाद में कहा था कि घटना साजिश हो सकती है, जिसके बाद विभिन्न हलकों में उनकी बेहद आलोचना हुई थी।

एक अन्य घटना में उत्तर प्रदेश के बरेली में मंगलवार को 19 वर्षीया स्कूल शिक्षिका के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी

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कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।

उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।

 

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