शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के विरोध में आप की विधायक अलका लांबा ने सदन से वॉक आउट कर दिया था। वॉक आउट के बाद उन्होंने कहा था कि इसका जो भी परिणाम होगा वह भुगतने को तैयार हैं।

इस वॉक आउट के बाद अलका लांबा से इस्‍तीफा ले लिया है। सूत्रों ने बताया कि उनकी प्राथमिक सदस्‍यता भी रद्द कर दी गई है। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने बाद में इस प्रस्ताव पर यू-टर्न ले लिया।

अलका ने कहा, “मेरे वॉक आउट के बाद मुख्यमंत्री ने मुझे मैसेज किया कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं।” विधायकी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, “मैंने पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता है, पार्टी चाहती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।”

लांबा ने आगे कहा, “राजीव गांधी ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। और विधानसभा में मैंने उनका भारत रत्न वापस लेने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। पार्टी ने मुझसे इस्तीफा मांगा है क्योंकि मैं पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़ी हुई।”

दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक जनरैल सिंह ने सदन के बाहर मीडिया को उस प्रस्ताव के पास होने की जानकारी दी। जिसमें राजीव गांधी के भारत रत्न सम्मान को वापस लेने की बात कही गई थी।

Lines about Late Rajiv Gandhi were not part of resolution placed before house and distributed to the members.
One MLA in his handwriting proposed an addition/amendment about Late Rajiv Gandhi.
Amendments cannot be passed in this manner.

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 21, 2018

वहीं आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के मुताबिक – एक विधायक ने हाथ से प्रस्ताव पर राजीव से भारत रत्न वापस लेने की बात लिख दी थी। हालांकि जब अलका लांबा ने इस संबंध में ट्वीट किया, तो उसमें राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने वाला हिस्सा हाथ से लिखा हुआ नहीं बल्कि प्रिंटेड नजर आ रहा है।

आज @DelhiAssembly में प्रस्ताव लाया गया की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को दिया गया भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिये,
मुझे मेरे भाषण में इसका समर्थन करने को कहा गया,जो मुझे मंजूर नही था,मैंने सदन से वॉक आउट किया।
अब इसकी जो सज़ा मिलेगी,मैं उसके लिये तैयार हूँ। pic.twitter.com/ykZ54XJSAv

— Alka Lamba (@LambaAlka) December 21, 2018

आप विधायक जरनैल सिंह ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने सिख समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए यह कदम उठाया है।