नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के नियुक्ति को रद्द करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 सितम्बर को सहायक शिक्षक पद पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें से 1.30 लाख शिक्षामित्र समायोजित हो चुके हैं और बाकी को समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही थी। उप्र सरकार ने इस मसले को केंद्र सरकार के साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन केंद्र ने भी राज्य के पाले में गेंद डाल दी थी।

इस मामले में यूपी सरकार ने 19 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। राज्य सरकार का तर्क है कि यूपी में शिक्षकों की कमी के चलते ही शिक्षामित्रों को रखा गया था। वहीं शिक्षा का अधिकार कानून के आने के बाद इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर प्रशिक्षित भी किया गया। एनसीटीई ने पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा, लेकिन शिक्षामित्रों का समायोजन इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।