लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को राहत दिलाने में जुटी हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस मामले में जल्द ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र भेजकर टीईटी से छूट मांगने की तैयारी की जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के मामले में एनसीटीई से राहत लेना चाहती है।

उत्तराखंड व महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए एनसीटीई को पत्र भेजने की तैयारी चल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर बेसिक शिक्षा में प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। मुख्यमंत्री के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के साथ भी उनकी बैठक हुई है। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, जल्द ही शिक्षा मित्रों के मामले में एनसीटीई को पत्र भेजते हुए टीईटी में छूट देने का अनुरोध किया जाएगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि एनसीटीई से उसे राहत मिल जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि एनसीटीई को पत्र भेजकर यह याद दिलाने की कोशिश की जाएगी कि एनसीटीई की मंजूरी के बाद ही शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया है, लिहाजा अब वे प्रशिक्षित शिक्षक हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मित्रों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।