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अन्तर्राष्ट्रीय

कैलिफोर्निया : चिकित्सक की मदद से आत्महत्या को मंजूरी

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लॉस एंजेलिस | मरणासन्न मरीजों को चिकित्सक की सहायता से आत्महत्या का अधिकार देते हुए कैलिफोर्निया गवर्नर जेरी ब्राउन ने इससे संबंधित एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। कैलिफोर्निया में धार्मिक और असक्षमता अधिकार समूहों के सख्त विरोध के साथ वर्षों से राइट-टू-डाय यानी मृत्यु अधिकार पर मुहिम जारी है।

पिछले वर्ष मस्तिष्क कैंसर से पीड़ित 29 वर्षीय कैलिफोर्निया निवासी ब्रिटनी मेनार्ड के अपना जीवन समाप्त करने के लिए ओरेगोन जाने के बाद मुहिम ने काफी जोर पकड़ा। कैलिफोर्निया सीनेट में गत महीने मंजूर हुआ यह विधेयक ऐसे मरीजों को जीवन समाप्त करने वाली दवाएं देने का अधिकार देता है, जिनके जीवन के चिकित्सीय दृष्टि से केवल छह माह या कम ही शेष हैं। इसके लिए जरूरी है कि मरीज इस फैसले के लिए मानसिक रूप से और दवाएं खुद लेने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हों। साथ ही वे जानलेवा दवाओं के लिए लिखित में अनुरोध करें और दो चिकित्सक इन दवाओं को मंजूरी दें।कैलिफोर्निया में यह नया कानून 2016 से लागू होगा। कानून लागू होने के बाद ओरेगोन, वॉशिंगटन, वरमोंट और मोंटाना के बाद कैलिफोर्निया मरणासन्न मरीजों को यह अधिकार देने वाला पांचवां अमेरिकी राज्य हो जाएगा।

 

अन्तर्राष्ट्रीय

कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित

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नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।

एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।

कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।

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