अन्तर्राष्ट्रीय
ऑस्ट्रेलिया : टोनी स्मिथ संसद के नए अध्यक्ष
केनबरा| ऑस्ट्रेलिया की संसद ने टोनी स्मिथ को नया अध्यक्ष चुन लिया। पूर्व अध्यक्ष ब्रोनविन बिशप ने पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दे दिया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, विक्टोरियन लिबरल पार्टी के सांसद टोनी स्मिथ संसद के नए अध्यक्ष चुने गए।
अध्यक्ष पद के लिए सदन का बहुमत हासिल करने के बाद स्मिथ ने संवाददाताओं से कहा कि वह अपने लिबरल पार्टी के सहयोगियों के आभारी हैं, जिनका पूरा समर्थन उन्हें मिला है।
उन्होंने कहा, “मैं सबसे महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य के निर्वाह के लिए उत्साहित हूं और अपनी क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करूंगा।”
स्मिथ ने ब्रोनविन बिशप का स्थान लिया, जिन्होंने करदाताओं के पैसों के अनुचित खर्च का आरोप लगने के बाद दबाव में आकर पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दे दिया।
माना जा रहा है कि स्मिथ संसद के नए अध्यक्ष के रूप में विभाजनकारी नीति नहीं अपनाएंगे। वह पहले ही कह चुके हैं कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनका रुख दोनों पार्टियों के लिए निष्पक्ष होगा।
बिशप के इस्तीफे के बाद ऑस्ट्रेलियाई संसद की कार्यवाही सोमवार को पुन: बहाल हुई।
अन्तर्राष्ट्रीय
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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