अन्तर्राष्ट्रीय
गिरफ्तार आतंकी को लेकर पाकिस्तान में 40 अधिकारी बर्खास्त
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उस सरकारी विभाग के कम से कम 40 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसने भारत में पकड़े गए एक आतंकवादी को पाकिस्तानी मानने से इंकार कर दिया था। इन अधिकारियों को फर्जी पहचान पत्र जारी करने के लिए बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त सभी अधिकारी राष्ट्रीय डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनएडीआरए) से संबद्ध रहे हैं।
जियो टीवी की रपट के अनुसार, बर्खास्त अधिकारियों में एक महानिदेशक, एक महाप्रबंधक, एक उप-महाप्रबंधक , एक खुफिया अधिकारी और प्रबंधक शमिल हैं। ये सभी अधिकारी एनएडीआरए के कराची कार्यालय में कार्यरत थे और फर्जी कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने में कथित रूप से शमिल थे। रपट में कहा गया है कि पद का दुरुपयोग करने के लिए चार महानिदेशकों की पदावनति भी कर दी गई है।
एनएडीआरए ने भारत के उधमपुर में पांच अगस्त को पकड़े गए आतंकवादी को पाकिस्तानी मानने से इंकार कर दिया था। संस्था ने कहा था कि उनके डेटा बेस में उसका नाम शमिल नहीं है।
अन्तर्राष्ट्रीय
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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