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घरेलू ब्रांड लावा ने लांच किया कम बजट स्मार्टफोन, जानें कीमत
नई दिल्ली। अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट कम है तो ये खबर आपके लिए है। घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने 6999 की कीमत में एक धांसू स्मार्टफोन एक्स 3 लांच किया है।
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कंपनी ने कहा कि स्मार्टफोन चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 20 दिसंबर से ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन एलईडी फ्लैश के साथ 8एमपी डुअल एआई रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 5एमपी फ्रंट कैमरा से लैस है।
कंपनी के अनुसार, कैमरा विभिन्न मोड प्रदान करता है जो यूजर्स को एआई मोड, ब्यूटी मोड, एचडीआर मोड, पोट्र्रेट मोड, नाइट मोड, एआर स्टिकर, जीआईएफ, क्यूआर स्कैनर और टाइमलैप्स जैसे फीचर्स का पता लगाने की अनुमति देगा।
इसके अलावा, एंड्रॉइड 12 गो द्वारा संचालित, स्मार्टफोन में 16.55 सीएम (6.5 इंच) डिस्प्ले और मीडियाटेक हेलियो 22 चिपसेट है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.0 गीगाहट्र्ज तक है।
स्मार्टफोन रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी लैस है। नया डिवाइस 4000 एमएएच बैटरी, डुअल 4जी सिम सपोर्ट और टाइप सी चार्जिग पोर्ट के साथ आता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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