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व्हाट्सऐप यूजर्स के चैटिंग अनुभव होंगे और बेहतर, आ रहा है यह नया फीचर
नई दिल्ली। माइक्रो ब्लागिंग साइट व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के चैटिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स शामिल करता रहता है। इसी क्रम में ऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसके तहत भेजे गए मेसेज को भी एडिट किया जा सकेगा। यानी यूजर्स मेसेज भेजने के बाद उसमें बदलाव कर पाएंगे। नए फीचर को ‘एडिट सेंट मेसेजेस’ नाम से यह फीचर अगले अपडेट्स में मिल सकता है।
व्हाट्सऐप अपडेट्स और फीचर्स की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने बताया है कि नया ‘एडिट सेंट मेसेजेस’ फीचर यूजर्स को कोई मेसेज भेजने के बाद उसमें बदलाव करने और उसे अपडेट करने का विकल्प देगा। इसे अभी गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के साथ वर्जन 2.22.20.12 का हिस्सा बनाया गया है। वेबसाइट ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और अभी यह डिवेलपमेंट फेज में है।
बीटा यूजर्स के साथ की जाएगी टेस्टिंग
नए फीचर की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है लेकिन मेटा की ओनरशिप वाली ऐप पहले बीटा यूजर्स के साथ इसकी टेस्टिंग करेगी। फीडबैक के आधार पर इसे सभी के लिए रोलआउट किया जा सकता है।
कैसे काम करेगा एडिट मेसेज फीचर?
व्हाट्सऐप पर एडिट मेसेज फीचर कैसे काम करेगा यह साफ नहीं है। पुराना मेसेज एडिट करते हुए किसी चैट का मतलब पूरी तरह बदला जा सकता है, ऐसे में संभव है कि एडिट किए गए मेसेज के साथ ‘एडिटेड’ लेबल दिखाया जाए। साथ ही यूजर्स को एडिट हिस्ट्री देखने का विकल्प भी मिल सकता है। संभव है कि एडिट मेसेज फीचर मेसेज भेजने के बाद सीमित समय के लिए ही दिया जाए।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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