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राफेल सौदे पर मोदी सरकार को मिली बड़ी राहत, कांग्रेस को लगा झटका!
नई दिल्ली। राफेल विमान सौदे को लेकर कई महीनों से विपक्ष के तीखे हमले झेल रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस विमान सौदे पर कोर्ट को कोई संदेह नहीं है और न ही राफेल की गुणवत्ता पर सवाल है साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि विमान की कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जहां केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है वहीं इस फैसले के बाद राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है।
आपको बता दें कि चुनावी रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमले कर रहे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चुनावी अभियान में कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ‘चौकीदार चोर’ तक कह दिया।
राहुल गांधी सीधे-सीधे पीएम मोदी को राफेल डील मामले में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे थे। इतना ही नहीं इस डील के जरिए अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप खुले आम लगा रहे थे।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार को राफेल मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है। राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं है। हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ हुए 36 लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का बचाव किया है और इनकी कीमत से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया और कहा कि विमान हमारे देश की जरुरत है। कोर्ट की बेंच ने मामले में दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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