अन्तर्राष्ट्रीय
अभी अभी : भारतीय बैंकों पर लटकेंगे ताले, इस साल के अंत तक 70 ब्रांच होंगे बंद
विदेशों में भारतीय सरकारी बैंकों की कुल 216 शाखाएं है। इस साल के अंत में 70 शाखाएं बंद होने जा रही हैं। इन 70 शाखाओं के आलावा विदेशों में इन बैंकों की दूसरी सेवाएं भी बंद किए जाने की योजना बनाई गई है।
वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ़ इंडिया विदेशों से अपनी सेवाओं में भारी कटौती करेंगे।
उन शाखाओं को छोड़ कर जो विदेशों में भी प्रॉफिट में हैं उन्हें छोड़कर खाड़ी देशों में जैसे ओमान और दुबई स्थित शाखाओं को भी बंद किए जाने की योजना बनाई जा रही है। बैंक यह कदम खर्चों को कम करने और पूंजी बचाने के लिए कर रहा है। खाड़ी के देशों में भी ये बैंक उन ब्रांचों को बंद करेंगी जिनसे पर्याप्त राजस्व हासिल नहीं हो रहा है।
अधिकारी ने बताया कि इन बैंकों के ब्रांच ने अपनी गैर मूल संपत्तियां बेचनी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही इन ब्रांच को कहा गया है कि अपने खर्चों को कम करें। अभी तक 37 ओवरसीज ब्रांच बंद किए जा सकते हैं वहीं 60-70 ब्रांच इस साल तक बंद कर दिए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि बंद किए जा रहे ब्रांच पूरी तरह से काम कर रहे थे इन ब्रांच में बैंक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिर और रेमिटेंस ऑफिस भी हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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