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अगले सीजन के छठे महीने में चीनी को तरसेंगे भारतीय !
अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत में इस साल चीनी का अंतिम स्टॉक इतना रहेगा कि उससे अगले सीजन में पांच महीने की घरेलू खपत की पूर्ति हो पाएगी।
साल 2018-19 में चीनी का उत्पादन 338 लाख टन की उम्मीद
इसी हफ्ते आई यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस साल चीनी का अंतिम स्टॉक 115 लाख टन रह सकता है जोकि देश में पांच महीने की कुल खपत के बराबर है। यूएसडी के अनुसार, चीनी उत्पादन सत्र 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में भारत में चीनी उत्पादन 46 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 324 लाख टन रहेगा जबकि अगले साल 2018-19 में 4.3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ चीनी का उत्पादन 338 लाख टन होगा। इसमें 5.6 लाख टन खांडसारी का उत्पादन भी शामिल है।
चीनी उत्पादन में इजाफा होने की एक मुख्य वजह रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी है। गन्ने की पैदावार में जहां औसतन 10 फीसदी का इजाफा हुआ है वहीं रिकवरी रेट 11 से बढ़कर 11.32 हो गई है जिसके कारण उत्पादन में जोरदार बढ़ोतरी हुई है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि गन्ने के लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 230 रुपए से बढ़ाकर 255 रुपए करने से किसानों की दिलचस्पी गन्ने की खेती में बढ़ी। यूएसडीए के मुताबिक, चीनी का उत्पादन 2016-17 में 222 लाख टन रहा है। हालांकि भारतीय चीनी मिलों का संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के अनुसार बीते साल चीनी का उत्पादन 203 लाख टन था। अगले साल 52 लाख हेक्टेयर रकबे में गन्ने का उत्पादन 41.50 करोड़ टन हो सकता है क्योंकि इस साल फिर मानसून की बरसात सामान्य रहने की उम्मीद की जा रही है।
कीमतों में गिरावट से मांग जबरदस्त रहने की संभावना
यूएसडीए के अनुसार, इस साल भारत में चीनी की खपत 265 लाख टन रह सकती है जबकि अगले साल चार फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 275 लाख टन होने का अनुमान है। कीमतों में गिरावट से खाद्य प्रशंस्करण उद्योग, रेस्तरांओं व मिठाई की दुकानों व घरेलू मांग जबरदस्त रह सकती है।
अमेरिकी एजेंसी के आकलन के अनुसार पिछले छह महीने में भारत में चीनी के दाम में 21 फीसदी की गिरावट आई है और पिछले साल से सात फीसदी भाव मंदा है जबकि बीते सितंबर से फरवरी तक त्योहारी मांग तेज रहने से अक्टूबर 2017 में चीनी का भाव 40,300 रुपए प्रति टन हो गया था जोकि 27 महीने का उच्चतम स्तर था।
भारत में चीनी आयात होने की संभावना अब नहीं
भारत में चीनी पर 100 फीसदी आयात शुल्क लगने के बाद आयात होने की संभावना अब नहीं रह गई है। बीते सीजन में भारत ने घरेलू खपत के मुकाबले आपूर्ति कम होने की भरपाई करते हुए 5.5 लाख टन कच्ची चीनी का आयात किया था।
सरकार ने चीनी मिलों को अनिवार्य कोटे के तहत 20 लाख टन का निर्यात करने को कहा है। मगर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव भारत की तुलना में कम होने के कारण निर्यात की संभावना कम है। उधर, चीनी उद्योग का कहना है कि कम से कम 50 लाख टन देश से बाहर जाने पर ही घरेलू बाजार में चीनी का भाव सुधरेगा। चीनी उद्योग लगातार इसके लिए सरकार से आर्थिक मदद व प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा है। अगर भारत चीनी निर्यात करता है तो म्यांमार, सूडान, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सऊदी अरब भारत के लिए संभावित बाजार हो सकता है।
यूएसडीए के मुताबिक, इस साल चीनी का अंतिम स्टॉक 115 लाख टन रह सकता है जोकि देश में पांच महीने की कुल खपत के तुल्य है। साथ ही, अगले साल अंतिम स्टॉक 118 लाख टन रह सकता है। अंतिम स्टॉक तीन महीने की खपत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
बंबई शुगर मर्चेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक जैन ने कहा कि फिलहाल घरेलू बाजार में चीनी के दाम में तेजी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी उपायों से सुधार की उम्मीद की जा रही है मगर बाजार में तेजी तभी आएगी जब चीनी का निर्यात होगा और आपूर्ति आधिक्य की समस्या दूर होगी।
इनपुट आईएएनएस
नेशनल
भाजपा का परिवार आरक्षण ख़त्म करना चाहता है: अखिलेश यादव
एटा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा में सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो वोट देने का अधिकार बचेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि ये अग्निवीर व्यवस्था जो लेकर आए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर पहले वाली व्यवस्था लागू करेंगे।
उन्होंने आरक्षण मामले पर आरएसएस पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है, जो आरक्षण खत्म करना चाहता है। अब उन्हें वोट चाहिए तो वह कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा।
उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं अगर सरकार की बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी तो क्या उनमें आरक्षण होगा? उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? लोकसभा चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। यह चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा। वो लोग संविधान के भक्षक हैं और हम लोग रक्षक हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि एटा के लोगों को भाजपा ने बहुत धोखा दिया है। इनका हर वादा झूठा निकला। दस साल में एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवानों का भविष्य खत्म कर दिया गया है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है।
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