उत्तराखंड में लोगों को रोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागीय स्तर पर विशेष अधिकारियों की समिति गठित करने का निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि रोजगार सृजन के लिए टास्क फोर्स का गठन भी तत्काल किया जाए। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी लिए वर्ष 2018 को प्रदेश में रोजगार वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में रोजगार सृजन से सम्बंधित बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोगों की चिन्ता करनी है। उन्होने इस दिशा में विकासखंड स्तर से पहल करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख के साथ ही विषय विशेषज्ञों एवं आम जनता से भी सुझाव प्राप्त कर ठोस नीति के निर्धारण पर ध्यान दिया जाए।

तकनीकी रोजगार से जोड़े जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के युवा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय उच्चाधिकारी भी समय-समय पर ब्लाक स्तर पर जाएं। विभिन्न उद्योगों से जुड़े उद्यमी व व्यापारियों की भी मदद लें। इससे राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली प्रभावी कार्ययोजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के साथ ही विदेशों में भी यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके इसके लिए देश के कई राज्यों की भांति ओवरसीज प्लेसमेंट कम्पनी बनाने के लिये भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में पहल करने को कहा। इसमें हास्पिटिलिटी, स्वास्थ्य, आईटी, शिक्षा के क्षेत्र में यहां के युवाओं को ओवरसीज में रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संवेदनशीलता की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कि कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य आधार है। इसके प्रति हमें सजगता से कार्य करना होगा। प्रदेश में चार करोड़ पर्यटक आते हैं, यदि उनमें से एक करोड़ पर्यटक भी स्थानीय उत्पादों से तैयार किए गए सौ रूपए का सामान भी खरीदते हैं तो यह धनराशि सीधे काश्तकारों व महिलाओं को प्राप्त हो सकती है।

मुख्यमंत्री, उत्तराखंड ने टिहरी झील सहित अन्य झीलों व प्रमुख पर्यटन स्थलों का ड्रोन के माध्यम से फिल्मांकन पर भी ध्यान देने को कहा।