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यह मिनी होम कैमरा करेगा आपके घर की फुलटाइम सुरक्षा, कीमत सिर्फ इतनी
हाल ही में टेक कंपनी D-Link ने भारत में लेटेस्ट मिनी एचडी वाई-फाई कैमरा लॉन्च किया है। D-Link ने DCS-p6000LH नाम से कॉम्पैक्ट और सस्ता सर्वेलाएंस कैमरा उराता है। ये कैमरा घर और दफ्तर दोनो जगह काम में आ सकता है। इसे डी-लिंक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, रीसेलर, रिटेल आउटलेट और कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।
क्या हैं इसकी खासियतें
- इसमें 24 घंटे क्लाउड रिकॉर्डिंग की सुविधा है, जिसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं चुकाना है। साथ ही खरीदार क्लाउड सब्सक्रिप्शन लेकर प्ले बैक रिकॉर्डिंग व वीडियो डाउनलोड भी कर पाएंगे।
- कैमरे का लाइव-व्यू रियलटाइम में देखा जा सकता है। यूज़र को इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट रखना होगा। फोन की मदद से ही शेड्यूल भी किया जाना इसकी मदद से संभव होगा।
- स्पेसिफिकेशन के लिहाज़ से D-Link DCS-P6000LH में इनबिल्ट आईआर एलईडी है, जो 5 मीटर की दूरी पर नाइट विज़न और ऑटो पुस अलर्ट भेजने में सक्षम है।
- मिनी एचडी वाई-फाई कैमरा एचडी वीडियो देता है, जिसमें 120-डिग्री वाइड-एंगल लेंस से लैस है।
- यह 4x ज़ूम भी देता है।
- डी-लिंक मिनी एचडी वाई-फाई कैमरा स्लीक डिज़ाइन वाला है।
- कंपनी का कहना है कि 4 इंच लंबा कैमरा है, जो हर तरह से यूज़र की मदद करेगा।
- कनेक्टिविटी के लिहाज़ से इसमें ब्लूटूथ, वाई-फाई, एंड्रयड व आईओएस डिवाइस का कनेक्ट सपोर्ट है।
- इसके साउंड और मोशन सेंसर भी सीधे यूज़र के फोन में जानकारी भेजने में सक्षम होंगे।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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