Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू

Published

on

दूरसंचार,नीलामी,मेगाहट्र्ज,रिलायंस-जियो, भारती-एयरटेल, वोडाफोन-इंडिया, टाटा-टेलीसर्विसिस, यूनीनॉर, आईडिया,वीडियोकॉन

Loading

नई दिल्ली | दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी बुधवार सुबह शुरू हो गई। 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज और 2100 मेगाहट्र्ज बैंडों में हो रही इस नीलामी में आठ कंपनियां बोली लगा रही हैं। एक सूत्र ने कहा, “नीलामी की प्रक्रिया सहजता से शुरू हुई।”

नीलामी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, टाटा टेलीसर्विसिस, यूनीनॉर, आईडिया सेल्युलर और एयरसेल शामिल हैं। सभी आठ कंपनियों ने 20,435 करोड़ रुपये की धरोहर राशि जमा की है। नीलामी प्रक्रिया के संचालन के लिए दूरसंचार विभाग ने कोलकाता की कंपनी एमजंक्शन सर्विसिस को चुना है, जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और टाटा स्टील की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। नीलामी प्रक्रिया सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ बजे से शाम 7.30 बजे तक चलनी है। नीलामी में 800 मेगाहट्र्ज बैंड में 103.75 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज बैंड में 177.8 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 99.2 मेगाहट्र्ज यानी 800, 900 और 1,800 मेगाहट्र्ज बैंडों में कुल 380.75 मेगाहट्र्ज रखे गए हैं।

सरकार 2100 मेगाहट्र्ज बैंड में भी पांच मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम रखेगी, जिसका उपयोग कुल 22 में से 17 सर्किलों में 3जी के लिए होता है। आधार मूल्य 800 मेगाहट्र्ज में अखिल भारतीय प्रति मेगाहट्र्ज 3,646 करोड़ रुपये, 900 मेगाहट्र्ज में अखिल भारतीय प्रति मेगाहट्र्ज 3,980 करोड़ रुपये और 1800 मेगाहट्र्ज में अखिल भारतीय प्रति मेगाहट्र्ज 2,191 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार ने 3जी सेवा के लिए प्रति मेगाहट्र्ज 3,705 करोड़ रुपये के आधार मूल्य को मंजूरी दी है। सिर्फ आधार मूल्य पर सरकार को नीलामी से 82 हजार करोड़ रुपये की आय हो सकती है, जबकि वास्तविक नीलामी मूल्य पर सरकार को करीब एक लाख करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।

दिसंबर 2015 में आईडिया सेल्युलर और रिलायंस कम्युनिकेशंस के सात (प्रत्येक), भारती एयरटेल के चार, वोडाफोन इंडिया के छह लाइसेंस 20 साल की वैधता अवधि पूरी कर लेंगे। 18 सेवा क्षेत्रों में 29 लाइसेंसों की वैधता अवधि 2015-16 में समाप्त हो रही है। सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसिस लिमिटेड, वीडियोकॉन टेलीकॉम, बीएसएनएल और एमटीएनएल नीलामी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हैं।

नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

Published

on

Loading

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

Continue Reading

Trending