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क्या??? महज़ 999 रुपए में वाडाफोन का 4G PHONE …
इन दिनों मोबाइल कंपनियों में होड़ मची हुई है एक- दूसरे से आगे निकलने की । आये दिन कोई न कोई कंपनी बेहद सस्ते दरों पर फ़ोन लांच कररहे है ।खैर इस कम्पटीशन से किसी को फायदा हो न हो ग्राहकों को इसका फायदा सीधे पहुंच रहा है। आम लोगो के ज़िन्दगी में मोबाइल एक अहम् जरुरत है।और जब ये जरुरत इतने सस्ते दरों पर उपलब्ध हो तो परहेज़ किस बात की ।
आपको बता दे की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इस पार्टनरशिप के तहत वोडाफोन अपने प्रीपेड कस्टमर्स को महज 999 रुपये में 4G स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएगी।
वोडाफोन की ओर से जानकारी दी गई है कि ने उसने फ्लिपकार्ट के ‘माई फर्स्ट 4जी स्मार्टफोन’ अभियान के लिए हाथ मिला लिया है। वोडाफोन और फ्लिपकार्ट के अभियान के तहत कम कीमत के 4G स्मार्टफोन्स पर स्पेशल कैशबैक ऑफर भी मिलेगा ।
फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध इन कम कीमत वाले 4G स्मार्टफोन को खरीदने का मौका वोडाफोन के सभी नए और पुराने यूजर्स को मिलेगा। इसके साथ ही सभी यूजर्स कैशबैक ऑफर का लाभ भी उठा पाएंगे।
इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए कस्टमर्स को 36 महीने तक कम से कम 150 रुपये का रीचार्ज हर महीने करवाना होगा. इसके बाद 18वें महीने के अंत में मोबाइल खरीदने वाले यूजर्स को 900 रुपये का कैशबैक मिलेगा तथा अगले 18 महीनों के बाद 1,100 रुपये का कैशबैक मिलेगा. इस तरह यूजर्स को कुल 2000 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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