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सरकारी उम्मीदवार पर सहमति नहीं तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे : विपक्ष
नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)| कांग्रेस सहित देश की कई बड़ी विपक्षी पार्टियां शुक्रवार को एक साझा मंच पर आईं और उन्होंने फैसला किया कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित उम्मीदवार विपक्ष को मंजूर नहीं हुआ, तो वे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगी।
इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिस्सा न लेने से अटकलों का बाजार गर्म रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार के तीन साल पूरे होने के दिन सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक ने कई विपक्षी पार्टियों को केंद्र की नीतियों को लेकर उन्हें कोसने का एक साझा मंच प्रदान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों, युवाओं, अल्पसंख्यकों व कमजोर तबके के लोगों सहित सभी तबके के लोगों पर अप्रत्याशित बोझ डाल दिया है।
बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मति बनाने के लिए कदम उठाना सत्ताधारी पार्टी का काम है। बयान के मुताबिक, अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। अगर केंद्र द्वारा नामित उम्मीदवार पर सहमति नहीं बन पाती है, तो विपक्षी पार्टियां एक ऐसे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी, जो देश के संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखने वाला होगा।
सोनिया द्वारा संसद भवन में बुलाई गई एक बैठक में हिस्सा लेने के बाद ममता ने संवाददाताओं से कहा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक में यही फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसी उम्मीदवार का नाम सामने रखे जाने तक हम इंतजार करेंगे और अगर उन्हें लेकर हम सबके बीच सहमति बन गई तो हम उस पर गौर कर सकते हैं। वह धर्मनिरपेक्ष तथा संविधान की मर्यादा बनाए रखने वाला/वाली होना चाहिए। अगर उन्हें लेकर हम सबके बीच सहमति नहीं बन पाई, तो विपक्षी नेता मिलकर एक समिति का गठन करेंगे, जो विपक्षी उम्मीदवार पर फैसला करेगी।
उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को अपना उम्मीदवार खड़ा करने की नौबत आई, तो विपक्षी नेताओं द्वारा एक छोटी समिति का गठन किया जाएगा।
बैठक में हालांकि नीतीश कुमार की गैरहाजिरी से कई तरह की अटकलें का बाजार गर्म रहा। अटकलों को तब और बल मिल गया, जब यह खबर आई कि प्रधानमंत्री की मेजबानी में शनिवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ को दिए जाने वाले भोज में नीतीश कुमार भी शरीक होंगे।
जनता दल (युनाइटेड) के नेताओं को यह कहते नहीं बन रहा था कि नीतीश कुमार केवल आधिकारिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है।
वहीं बैठक के बाद ममता ने कहा कि विपक्ष केंद्र सरकार के उम्मीदवार पर तभी सहमति जताएगी, जब वह धर्मनिरपेक्ष तथा संविधान की मर्यादा बरकरार रखने वाला होगा।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारे साथ मिलकर उम्मीदवार के बारे में चर्चा करती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उन्होंने साल 2002 में हुए राष्ट्रपति चुनाव का संदर्भ दिया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ए.पी.जे.अब्दुल कलाम का नाम सामने रखा और उसपर सर्वसम्मति बन गई थी।
मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दूसरे कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर ममता ने कहा कि बैठक में किसी के नाम की चर्चा नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि कश्मीर, सहारनपुर में हिंसा तथा नोटबंदी पर सरकार की आलोचना को लेकर सभी पार्टियां एकजुट हैं।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं: पीएम मोदी
कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा बंगाल से ऐसा नाता है जैसे मानो मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या फिर शायद अगले जन्म में बंगाल में पैदा होना है। इसके साथ ही मोदी ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण लगभग 26 हजार परिवारों की शांति और खुशी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने यह बयान कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के हालिया आदेश के संदर्भ में दिया। जिसमें सरकारी स्कूलों में 25 हजार 753 टीचिंग (शिक्षण) और गैर-शिक्षण नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।
पीएम मोदी ने आगे कहा, “नौकरियों और आजीविका के इस नुकसान के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे उधार लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिए उनकी हालत तो और भी खराब है।” पीएम मोदी ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल पर विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए केंद्रीय फंड के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य के 80 लाख किसानों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है, इसलिए किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार सभी केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को खराब करने की कोशिश कर रही है। वे राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दे रहे। हमारे पास मालदा जिले के आम किसानों के लिए योजनाएं हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां भी कमीशन की मांग करेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया।
उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। मालदा में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आई थीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस आम लोगों से पैसा जब्त करने और इसे केवल उन लोगों के बीच वितरित करने की योजना बना रही है जो उनके समर्पित वोट बैंक का हिस्सा हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गुप्त समझौता है।
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