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सैमसंग गैलेक्सी एस8 की लांचिंग 19 को, कई खूबियों से लैस
नई दिल्ली। अमेरिका में लांच करने के तीन हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी एस8 को भारतीय बाजार में 19 अप्रैल को उतार रही है। सैमसंग ने एस8 और एस8 प्लस को अमेरिका में 19 मार्च को लांच किया था। यह फोन दो वैरिएंट में अलग-अलग स्क्रीन साइज में उपलब्ध है। गैलेक्सी एस8 का आकार 5.8 इंच और गैलेक्सी एस8 प्लस का आकार 6.2 इंच है।
सोमवार को कंपनी ने एक निमंत्रण में कहा, “सैमसंग भारत में अपनी अगली गैलेक्सी श्रृंखला की लांचिंग के लिए आमंत्रित करता है।” सैमसंग ने एपल की सीरी और गूगल अस्टिटेंट का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में एक कार्यक्रम में बिक्सबाई को लांच किया।
गैलेक्सी एस8 में 12 मेगापिक्सल पिछला कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अगला कैमरा है। यह डिवाइस आईपी68 की रेटिंग से लैस है, यानी जल व धूल प्रतिरोधी है। इसमें आइरिस स्कैनर, चेहरे की पहचान करने वाला स्कैनर और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टाकोर (2.35 गीगाहर्ट्ज प्लस 1.7 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर) प्रोसेसर है।
गैलेक्सी एस8 में 3,000 एमएएच और गैलेक्सी एस8 प्लस में 3,500 एमएएच की बैटरी लगी है। यह गूगल के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम नूगा पर चलता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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