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अन्तर्राष्ट्रीय

US ने एच-1बी वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से किया स्थगित

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अमेरिका, एच-1बी वीजा, वाशिंगटन, यूएससीआईएस, अमेरिका वित्त वर्ष

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वाशिंगटन। अमेरिका  ने आज एच-1बी वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में कार्य वीजा के लिए आने वाले बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एच-1बी वीजा भारतीय आईटी कंपनियों तथा पेशेवरों के बीच काफी लोकप्रिय है।

अमेरिका, एच-1बी वीजा, वाशिंगटन, यूएससीआईएस, अमेरिका वित्त वर्ष

अमेरिकी नागरिकता तथा आव्रजन सेवाएं (यूएससीआईएस) की कार्यवाहक निदेशक लोरी साइलएब्बा ने सदन के सदस्यों को बताया कि एच-1बी कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया गया है। हमने प्रीमियम प्रोसेसिंग स्थगित की है। इसका मतलब है कि हमें आवेदनों की प्रोसेसिंग 15 दिन में करनी होगी।

अमेरिका वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एच-1बी कार्य वीजा के लिए आवेदन तीन अप्रैल से स्वीकार करना शुरू करेगा। सांसदों के सवाल पर लोरी ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में यूएससीआईएस को दो लाख या इससे अधिक एच-1बी आवेदन मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि हम प्रीमियम प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। यदि एक सप्ताह में हमें दो लाख आवेदन मिलेंगे तो ऐसा करना संभव नहीं है। इसे अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।

रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।

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