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मुख्य समाचार

व्यापमं के 634 छात्रों का दाखिला रद्द, कांग्रेस ने शिवराज से मांगा इस्तीफा

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Vyapamभोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की पीएमटी परीक्षा में चयनित 634 छात्रों के दाखिले को सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को रद्द कर दिया। फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, क्योंकि इस घोटाले में सरकार की हिस्सेदारी है। ज्ञात हो कि वर्श 2008-12 के दौरान व्यापमं द्वारा आयेाजित पीएमटी परीक्षा के जरिए चयनित 634 छात्रों को व्यापमं की जांच समिति ने सामूहिक नकल का दोशी ठहराते हुए दाखिले को निरस्त कर दिया था।

व्यापमं के निर्णय के खिलाफ छात्र जबलपुर उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने व्यापमं जांच समिति के फैसले को सही ठहराया, तो छात्र सर्वोच्च न्यायालय गए, पहले सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ का फैसला अलग-अलग आया, तो मामला तीन सदस्यीय खंडपीठ में गया। इस तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को छात्रों को राहत देने से इंकार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। इस तरह 634 छात्रों का दाखिला रद्द रहेगा।

राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 634 छात्रों का प्रवेश रद्द किए जाने के फैसले की पुष्टि की। इन सभी को सामूहिक नकल का दोशी पाया गया है। इन छात्रों का 2008-12 के बीच सॉल्वर की मदद से चयन हुआ था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि ये सभी छात्र नकल नहीं कर रहे थे, बल्कि इनसे सरकार, चिकित्सा-शिक्षा माफिया, दलालों और व्यापमं से जुड़े भ्रष्ट अधिकारी एक बड़ी रकम लेकर नकल करवा रहे थे।

यादव का कहना है कि इस आदेश ने साबित कर दिया है, कि व्यापमं में बड़े पैमाने पर गफलत होती रही है, व्यापमं घोटाले में शामिल अफसरों पर सरकार अब तक कार्रवाई करने से बचती रही है, क्योंकि घोटाले में सरकार की हिस्सेदारी है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान कानून व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक पारदर्शिता और प्रामाणिकता के द्योतक हैं। उन्होंने ही स्वयं आगे आकर व्यापमं मामले में एसटीएफ का गठन किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने का भी निर्णय लिया।

उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग पर कहा कि दरअसल कांग्रेस के पास चिठ्ठियां लिखने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की रट लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। भाजपा का कानून में भरोसा है, इसलिए न्यायालय की हर कार्रवाई उसके लिए सम्माननीय है।

नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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