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कूलपैड स्मार्टफोन जल्द ही ऑफलाइन उपलब्ध होगा
नई दिल्ली | चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी-कूलपैड ने अपने स्मार्टफोन को ऑफलाइन बेचने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी की योजना साल 2017 तक 10 राज्यों में 10 लाख फोन बेचने की है। कंपनी ने एक बयान में कहा, “कूलपैड साल 2017 तक 5,000 मुख्य दुकानें तथा 10,000 खुदरा दुकानें खोलेगी।”
कूलपैड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैयद ताजुद्दीन ने कहा, “भारत में कूलपैड के लॉन्च होने से लेकर अब तक हम 10 लाख स्मार्टफोन बेच चुके हैं और आश्वस्त हैं कि साल 2017 में ऑफलाइन मौजूदगी से हमारी बिक्री में उल्लेखनीय इजाफा होगा।”
कूलपैड ने हाल में नोट 3एस फोन लॉन्च किया है, जो ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा। इसके लिए आमेजन इंडिया राष्ट्रीय वितरक होगा।
नोट 3एस को साल 2016-17 का बेस्ट यूरोपीयन बजट स्मार्टफोन का पुरस्कार दिया गया है। इस फोन में 5.5 ईंच का आईपीएस एचडी डिस्प्ले लगा है। यह फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस है और दावा है कि मात्र 0.5 सेकंड में यह फोन को लॉक कर देता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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