अन्तर्राष्ट्रीय
पाकिस्तान : आयोग करेगा मुंबई हमलों से संबद्ध नाव की जांच
कराची| पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने अपने आदेश में कहा है कि 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों में कथित रूप से इस्तेमाल की गई नाव की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग को कराची का दौरा करना होगा। ‘एसोसिएटिड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ की रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी के न्यायाधीश ने मंगलवार को मुंबई हमले के मामले की सुनवाई की और संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की ओर से दायर ‘अल्फोज’ नाव की जांच की अपील को स्वीकार कर लिया।
एफआईए ने अदालत से अपील की थी कि नाव की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग को भेजा जाए, क्योंकि इस नाव को अदालत में पेश करना मुश्किल है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने 15 सितम्बर को कहा था कि विदेश सचिव एस.जयशंकर ने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखकर पिछले आठ साल से लंबित पड़े मामले की सुनवाई में तेजी करने के लिए कहा था।
अपने पत्र में जयशंकर ने कई प्रकार के सुझाव दिए, जिससे पाकिस्तान मुंबई हमलों के आरोपियों को सजा दे सकता है।
मुंबई में 26 नवम्बर, 2008 में हुए आतंकवादी हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें विदेशी भी शामिल थे। इसके अलावा इसमें 300 लोग घायल हुए थे।
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पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, की नए लोन की डिमांड
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने एक बार फिर भीख का कटोरा आगे कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर उनसे नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई।
रियाद में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक बैठक से इतर शरीफ ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने पिछले साल जून में तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आईएमएफ कार्यक्रम हासिल किया था। पाकिस्तान मौजूदा एसबीए के इस महीने समाप्त होने के बाद एक नई दीर्घकालिक विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की मांग कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के नुसार, “दोनों पक्षों ने पाकिस्तान के लिए एक अन्य आईएमएफ कार्यक्रम पर भी चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष से हासिल लाभ समेकित हो और आर्थिक वृद्धि सकारात्मक बनी रही।’’ शरीफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद जुलाई की शुरुआत तक नए कार्यक्रम पर कर्मचारी स्तर का समझौता हासिल कर सकता है। यदि पाकिस्तान को यह मदद मिल गई तो उसको आईएमएफ की ओर से यह 24वीं सहायता होगी।
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