अन्तर्राष्ट्रीय
चीन स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जुटाएगा
बीजिंग। चीन देशभर में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों का संग्रह तैयार करेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री ली केकियांग की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य परिषद कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया।
ली ने चीन के गुइझू प्रांत की अपनी हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के कुछ हिस्सों में चिकित्सा जगत में स्वास्थ्य संबंधी बड़े ‘डेटा प्लेटफॉर्म’ का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इस क्रम में व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा और इंटरनेट सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। इयके लिए देश को अधिक व्यापक नियमन और कानून की आवश्यकता होगी।
अन्तर्राष्ट्रीय
कुवैत में संसद भंग, सभी कानून और संविधान के कुछ अनुच्छेद निलंबित
नई दिल्ली। कुवैत के अमीर शेख मिशाल ने संसद को भंग कर दिया है। अमीर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके अलावा अमीर ने देश के सभी कानूनों के साथ संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चार साल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस दौरान नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर और देश की कैबिनेट के पास होंगी।
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है। अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है। साथ ही अमीर ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है।
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है। देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है। इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है लेकिन यहां की विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है।
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