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उत्तराखंड

अदालती जंग जारी, अब सुनवाई 18 को

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कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में अदालती जंग जारी, अब सुनवाई 18 को, नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई, राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई

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कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में अदालती जंग जारी, अब सुनवाई 18 को, नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई, राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई

राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई

देहरादून। कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को अन्य याचिकाओं के साथ सुनने को कहा है। याचिकाकर्ता इंदिरा हृदेश ने यूनियन आॅफ इंडिया एवं अन्य को प्रतिवादी बनाते हुए न्यायालय से कहा था की एकलपीठ ने जो इन्हें मतदान करने का अधिकार दिया था उसपर रोक लगाई जाए। प्रतिवादी के अधिवक्ताओं ने न्यायालय से समय मांगा जिस पर न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन समेत अन्य याचिकाओं के साथ मामले को 18 अप्रैल को सुनने को कहा है। अब आगामी 18 अप्रैल को बागी विधायकों के मामले सहित उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी याचिका पर न्यायालय में सुनवाई होगी।

नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई

गौैरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के एकलपीठ के आदेश को 19 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में बागी विधायकों के पक्षकार बनने की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

उत्तराखंड

चारधाम यात्रा में 31 मई तक VIP दर्शन पर रोक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद

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हरिद्वार। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। चारधाम यात्रा में VIP दर्शन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। लोग 31 मई तक VIP सिस्टम के तहत दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 19 मई तक बंद रहेंगे। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

चार धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। छह दिन में ही देश-विदेश के 3,34,732 श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए 25 अप्रैल से चारधामों के लिए पंजीकरण शुरू किया और गुरुवार तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पंजीकरण हो गए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी कर 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। यह भी कहा है कि धामों में सुगम दर्शन के लिए सरकार ने श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। अब दर्शन उसी दिन होंगे जिस तिथि का पंजीकरण किया गया है। इससे पहले 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर 25 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोके जाने का आदेश दिया था।

50 मीटर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध

उत्तराखंड सरकार ने भीड़ प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें 50 मीटर के दायरे में चारों धामों के मंदिर के परिसर में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया लाइव आदि पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि कुछ यात्रियों द्वारा मंदिर परिसर में वीडियो एवं रील बनायी जाती है और उन्हें देखने के लिए एक स्थान पर भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा होती है ।

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