जबलपुर| मध्य प्रदेश में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हैलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हैलमेट की अनिवार्यता के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक चार लाख दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। यह जानकारी उच्च न्यायालय को राज्य सरकार की ओर से दी गई है, मगर इससे मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली युगलपीठ संतुष्ट नहीं है।

उच्च न्यायालय में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सरकार की ओर से बताया गया कि हैलमेट की अनिवार्यता के लिए मुख्य चौहारों के अलावा सड़कों पर बिना हैलमेट वाले चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक चार लाख से अधिक दुपहिया चालकों से हैलमेट नहीं पहनने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2006 में विज्ञान महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक ए. के. बाजपेयी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हैलमेट की अनिवार्यता व यातायात नियमों के संबंध में दिसंबर 2005 में जारी किए गए आदेश का हवाला देते हुए पत्र भेजा था। जिसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हेतु लिए जाने के निर्देश तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने दिए थे।

पत्र में कहा गया था कि बगैर हैलमेट के वाहन चलाने व उस दौरान मोबाईल का प्रयोग और तीन सवारी को लेकर न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किए थे, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। वाहन चालकों के हैलमेट न पहनने व यातायात नियमों का पालन न किए जाने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं।

इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया था कि वाहन डीलरों को कम दर पर हैलमेट उपलब्ध कराने के साथ वाहन चलाते समय हैलमेट पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए।