नई दिल्ली| देश के अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में बजट में 15 फीसदी की कटौती करने के फैसले से ग्रामीण इलाकों में रोजगार प्रदान करने वाली योजना मनरेगा और अन्य समाज कल्याण योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका जयति घोष ने कहा, “केंद्र सरकार बात तो विकास की करती है, लेकिन उल्टे सामाजिक एवं विकास योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है। यह कितना गलत है। इस तरह की धारणा गलत और अपमानजनक है।”

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के मौजूदा बजट में सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये की कटौती का निर्णय किया है, जिससे लगभग 5,000 दिहाड़ी मजदूरों के प्रभावित होने का अनुमान है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेस अकाउंटेबिलीटी द्वारा आयोजित एक बैठक में ये बातें कहीं।

समाजसेवी निखिल डे ने कहा, “मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय ने 3,000 करोड़ रुपये की कटौती के लिए कहा है। सरकार यदि इसे खारिज करती है तो मुझे अच्छा लगेगा।” वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2013-14 में हुए 4.5 प्रतिशत के घाटे की पूर्ति के लिए बजट में कटौती के लिए कहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार राज्य में मनरेगा लागू करने के लिए पहले ही और बजट की मांग कर चुके हैं।

इसके अलावा 10 अन्य राज्यों, जिसमें अधिकांश भाजपा शासित हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ने या तो अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर या सीधे केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इन मदों में और धनराशि मुहैया कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं स्मार्ट सिटी परियोजना और गंगा पुनर्जीवन परियोजना की ओर इशारा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से नई प्रतिबद्धताओं के बनिस्बत समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं से समझौता न करने की अपील की।